पछिल्लो दुई साता बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको विषयले चर्चा पायो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा निजी भ्रमणमा विदेश गएको मौकामा यहाँ भने लामाको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी भयो । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँको अगुवाइमा लामालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर संकलन भयो । लामा विदेशबाट फर्किएलगत्तै उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । कांग्रेसका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २२ जनाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिए र लामाले संसदीय दलको नेताको पद गुमाए । त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा बानियाँलाई छानियो । लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब बढाइयो ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई अपमानित ढंगबाट संसदीय दलको नेताबाट हटाएकोमा चर्को असन्तुष्टि जाहेर गरेका लामाले मुख्यमन्त्री नछाड्ने अडान लिए । उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गराउन मुख्यमन्त्रीका दावेदार बानियाँले फकाउन थाले । लामाले मन्त्री बनाएर पनि सपथग्रहण गराउन नसकेका कांग्रेसका तीन जनालाई नयाँ बन्ने सरकारमा मन्त्री बनाउने सहमति लामा र बानियाँबिच भयो र लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बने । उनको सपथलगत्तै सत्ता साझेदार एमालेका ६ जना र कांग्रेसका दुई जनालाई मन्त्री बनाएर सपथ गराइयो । कांग्रेसको भागमा ८ वटा मन्त्रालय परे पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले एक जना मन्त्रीलाई मात्र जिम्मेवारी दिए । आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका बानियाँले संकटको सामना गर्दै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए । आफ्नै पार्टीभित्रको चुनौती पन्छाएर विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री बानियाँमाथि तत्काल मन्त्री नियुक्तिमा अझै सकस हुने निश्चित छ ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्षको पछिल्लो दुई साताको गतिविधिले धेरै पक्षलाई उजागर गरेको छ । प्रदेश राजनीतिमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको गुटगत दबाब देखियो । आपसी गम्भीर असन्तुष्टि र असहमति हुँदासमेत पार्टी नेतृत्वको आदेश मान्नैपर्ने लाचार राजनीतिको गतिलो उदाहरण प्रस्तुत भयो । जसले आफूलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट अस्वभाविक तरिकाबाट हटायो, उसैलाई लामा र उनका सहयोगीले विश्वासको मत दिए । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए विश्वासको मत नदिने, आवश्यक परे सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिँदै काठमाडौंमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री लामासहित १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले बानियाँलाई विश्वासको मत दिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरुले विश्वासको मत दिन आदेश दिएपछि लामा र उनको समूह लाचार बनेर हेटौंडा आएका थिए ।
संसदीय व्यवस्था उत्कृष्ट भनिए पनि यसमा व्यक्तिगत विचार र असन्तुष्टिको खासै अस्तित्व हँुदैन । गलत नै भए पनि हरेक सांसदले दलको ह्वीप वा शीर्ष नेताको निर्देशन पालना गर्न लाचार बन्नैपर्छ । दलीय राजनीतिमा दलको ह्वीप नमानेमा सांसद पद नै गुमाउनुपर्ने भएकाले आत्मघाति निर्णयमा पनि सहमति जनाउनुपर्ने बाध्यताले असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सक्दैन । आफूले भनेजस्तो भएमा वा दल तथा शीर्ष नेताको निर्देशन पालना गर्न जस्तोसुकै प्रस्तावमा पनि सहमति जनाउने लाचार राजनीतिले असल नेता जन्माउन सक्दैन ।
