हेटौँडा : बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले विपद् व्यवस्थापनमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्षको मनसुनको क्षति अकल्पनीय रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारले व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन अस्पष्ट भएको, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र स्थानीय तहमा योजना लागू गर्न कठिनाई भएको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको र हालको व्यवस्था अल्पकालीन राहतमा सीमित रहे पनि पर्याप्त नभएको बताएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले खासगरी जोखिममा परेका नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने, कानुन संशोधन गरी भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले गत वर्षको विपद् व्यवस्थापनमा बजेट खर्च कमजोर भएको र कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारद्वारा पारित ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’को कार्यान्वयनप्रति पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । कार्यक्रम बनेका भए पनि तिनको प्रभावकारिता अझै देखिन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित भएका जिल्लाहरुमा उद्दार र राहत कार्य सुस्त भएको, अस्थायी आवास र मृतकका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत रकमसमेत पुग्न नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य आनन्दकुमार श्रेष्ठले जोखिमयुक्त सडक, बस्ती व्यवस्थापन र सतर्कता प्रणालीको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारका संयन्त्र अझ सजग र सक्रिय बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भविष्यका विपद् न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक पूर्वानुमान प्रणाली, जनशक्ति तालिम, र स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सडक व्यवस्था र आवतजावतमा समस्या देखाएर विशेष योजना लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले गत असोजमा भएको विपद्को क्षति व्यवस्थापन तथा सडक, पुल निर्माणमा पर्याप्त काम गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा निर्णय गरेर रकम पठाएपनि खर्च हुने अवस्था नहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य अमृता नेपालले गत असोजको विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण समेत हुन नकसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । बाढी, पहिरोका कारण आम नागरिकको घरबारविहीन हुनुका साथै जीवन नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले चासो दिन नसकेको उहाँको भनाई छ । वर्षायाम सुरु हुनासाथ विपद्को उच्च जोखिममा रहेका सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप लगायतका क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रभात तामाङले सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । गत साउनमा भएको रसुवाको विपद्जन्य घटनामा प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विपद् पूर्व तयारीको कामलाई व्यवहारिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापाले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा साउनमा भएको रसुवको बाढीले ठुूलो क्षति पुर्याएको बताउनुभयो । बाढी आउन सक्ने जानकारी २/३ अगाडि नै भएपनि राज्य संरचनाले त्यसको उचित प्रयोग गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा प्रदेशसभाका २४ जना सदस्यले धारणा राखेका थिए ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारणा राखे लगत्तै समय माग गरेर मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बोल्नुभएको थियो । सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । विपद् पुनर्निर्माणलाई कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने उहाँको भनाइ छ । सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाफदेही भएर अघि बढ्ने उहाँको दावी छ ।
उहाँका अनुसार सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउन र तयारी अवस्थामा रहन सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री तथा सचिव, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र प्रदेशस्थित सरकारी, सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी सहितको भूमिका निर्वाहका लागि निर्देशन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकार विपद्बाट आहत परेका नागरिकको अभिभावकत्व लिन तयार रहेको र सोही अनुसार विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लागेको उहाँको भनाई छ ।
