बागमती प्रदेशसभाको नयाँ सभाहल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ । प्रिफ्याब प्रविधिको उक्त सभाहल बनाउन करिब ५ वर्ष लागेको छ । १८ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको सभाहल निर्माण सम्पन्न हुन तेब्बरभन्दा बढी समय लाग्यो । २०७७ मंसिर १० गते शिलान्यास गरिएको सभाहलमा २ सय ५० जना अट्ने क्षमता छ । सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले २०७९ बैशाख २१ गतेभित्र सभाहल बनाइ सक्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारी, सामान नपाएकोजस्ता कारण देखाएर निर्माणमा ढिलाई गरेको थियो । ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको सभाहल निर्माणका लागि ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्य ढिलाई हुँदा ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभाहलको फर्निचर, फर्निसिङलगायत कामका लागि पुनः ३ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेश तहको आफ्नै भौतिक संरचनाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अस्थायी राजधानी कायम भएपछि हेटौंडामा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयहरुमा प्रदेशका विभिन्न प्रशासनिक तथा अन्य निकायलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो । हेटौंडा बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि प्रदेश तहको स्थायी प्रशासनिक संरचना बन्ने कुनै टुंगो छैन । हेटौंडाको हटियामा प्रदेशको मन्त्रालय तथा अन्य सबै निकायका स्थायी संरचना निर्माणसमेत अझै अलपत्र परिरहेको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्थामा संरचना निर्माण अनिश्चित बनिरहेको छ । तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले ५ वर्ष लगाएर भए पनि प्रदेशसभाका बैठक सञ्चालनका लागि सभाहल निर्माण सम्पन्न गरेपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन सहज हुने भएको छ ।

सभाहल निर्माण सम्पन्न भएसँगै साउन २७ गतेको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको छ । नयाँ सभाहलमा भएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मतसमेत लिएका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले अबको करिब ८ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । प्रदेशसभाको नयाँ सभाहलबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिकता प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणमा कत्तिको चासो देखाउँछन्, त्यो समयले बताउँछ । मकवानपुरकै जनताको मतले प्रदेशसभा सदस्य हुँदै सरकारको नेतृत्वको मौका पाएका बानियाँले प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सकेमा मकवानपुरबासीका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

प्रदेश तहको संरचना खर्चिलो भयो, प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी भएन भन्नेजस्ता असन्तुष्टिसँगै प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज निस्तेज पार्न पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले सम्झनलायक काम गर्नैपर्छ । प्रिफ्याब प्रविधिको प्रयोग गरिएको एउटा सभाहल निर्माण गर्न ५ वर्ष लाग्ने अवस्थामा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न कति वर्ष लाग्ने हो थाहा छैन । प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण कार्यको सुरुवात गरेर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चिता गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश राजधानीमा हुनुपर्ने प्रशासनिक संरचनाको उचित व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनु उचित हुनेछ ।