हेटौँडा : पूर्व सहमतिअनुसार ३ मन्त्रीको नियुक्ति र सपथ ग्रहणको बटमलाइनमा बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा टोली देखिएका छन् । १४ जना प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्व गरिरहनुभएका लामा आफूसँगको सहमतिअनुसार ३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बटमलाइनमा रहनुभएको छ ।
लामा नेतृत्वको टोली सहमति कार्यान्वयन नभए संयुक्त राजीनामासम्मको रणनीतिमा रहेको छ । लामा टोली सहमति कार्यान्वयन नभए नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँलाई साउन २७ मा विश्वासको मत दिन अनिवार्य उपस्थित हुन र पक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसले ह्वीप जारी गरेको अवस्थामा पूर्व सहमतिअनुसार सरकारमा ३ मन्त्री नियुक्त नगरे विश्वासको मत नदिने लामा नेतृत्वको टोलीको निश्कर्ष रहेको छ ।
उक्त विषयमा निर्णय लिन लामा नेतृत्वको टोली अहिले छलफलमा जुटेको छ । साउन २० बाटै काठमाडौंमा रहेर छलफल गरिरहेको सो टोलीले पूर्व सहमतिअनुसार ३ मन्त्री (गोविन्द लम्साल, गीता गुरुङ र माया श्रेष्ठ) लाई नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका अनुसार सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने माग हो । सहमति कार्यान्वयन नभए विश्वासको मत नदिने भन्ने छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । परिस्थिति अनुकुल नभए संयुक्त रुपमा राजीनामा दिने भन्ने विषय पनि उठेको उहाँको भनाई छ ।
‘हामी छलफलमा छौं । मुख्यमन्त्रीले हामीलाई समेट्न सक्नु भएके छैन । हामी सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मागमा छौं । उहाँहरुले समेट्न खोज्नु भएको छैन’, लामाले भने, ‘हामीले विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गरिसकेका छैनौं । अन्तिम विकल्पको रुपमा राजीनामाको प्रस्ताव पनि आएको हो । त्यो अन्तिम विकल्प हो । हामी अझै छलफलमा छौं । हामी सामुहिक निर्णय गरेर अघि बढ्छौैं ।’
लामा टोलीमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य उत्तम जोशीका अनुसार काठमाडौंमा सहमति कार्यान्वयन, सरकारको विश्वासको मतका विषयमा छलफल भइरहेको छ । आज पनि बैठक जारी रहेको र निश्कर्ष निस्कन सकेको अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । कुनै व्यक्ति केन्द्रीत भएर नागरिकहरुको मतको अवमुल्यन गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । सहमति कार्यान्वयनका लागि अन्य विकल्पमा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । राजीनामा गर्ने विषयमा अघि बढ्न नहुने र पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । पूर्व सहमतिका विषयहरु छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यता प्रदेशसभा सदस्य तीर्थ लामाका अनुुसार राजीनामा र विश्वासको मत नदिन अवस्था छैन । पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर अघि बढेपछि स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । मुख्यगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बहादुर सिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँ बीचको सहमतिमा निर्णय भइसकेको र सोही अनुुसार अघि बढ्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुुसार कसले के भन्छ, कसलाई बनाउने भन्दा पनि कांग्रेसले पार्टीको नेतृत्व बाहिर जानु हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा सबै तयार रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ माथि संकट
पार्टी भित्र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन नसकिरहेका बेला नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ माथि संकट देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुुसार को सरकारको नेतृत्व गरेका बानियाँले साउन २७ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
साउन २० मा कांग्रेस एमालेका ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँ बहादुर सिंह लामाको अडानपछि समस्यामा देखिएका हुन् । सहमति कार्यान्वयन नभए विश्वासको मत नदिने वा संयुक्त राजिनामा दिने पक्षमा उभिएपछि बानियाँ सरकार माथि संकट देखिएको हो । लामा पूर्व सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा उभिएका बेला संसदीय दलबाट ह्वीप जारी गरेर विश्वासको मत लिने पक्षमा बानियाँ हुनुहुन्छ । सो अवस्थामा लामा पक्षका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य बानियाँको योजनाको विरुद्धमा हुने दावी गरिएको छ । जसले बानियाँलाई सरकार टिकाउन चुनौति थपिरहेको देखिन्छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बानियाँलाई सरकार जोगाउन ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जसमा एमालेको २७ मत स्पष्ट रुपमा बानियाँको पक्षमा खस्नेछ । साझेदार दल एमालेबाट उनलाई विश्वासको मत दिन कुनै समस्या छैन । तर, मुख्यमन्त्री बानियाँ आफ्नै दलबाट दवावमा छन् । ह्वीप जारी गरेपनि फ्लोर क्रसको चुनौति कायमै रहेको छ ।
विश्वासको मत अघि नै आफ्नो माग सम्बोधन गर्न माग गरेका उनीहरुले मुख्यमन्त्री बानियाँ माथि दवाव बढाउन पार्टी शिर्ष नेताहरुको समक्ष लविङ समेत गरिरहेका छन् । कांग्रेसका १४ प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री लामाको पक्षमा रहँदा बानियाँलाई सरकार जोगाउन ६ मत पुग्दैन । बानियाँको पक्षमा संसदीय नेताको निर्वाचनमा देखिएका २३ र एमालेका २७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहँदा ५० जनाको समर्थन रहनेछ । उहाँलाई आफ्नो दल भित्रकै प्रदेशसभा सदस्यहरुको विश्वास जितेर अघि बढनु पर्ने चुनौतिको रहेको छ ।
