२०७९ मंसिरको निर्वाचनपश्चात् बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि ५ वर्षमा बागमतीमा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिएकोमा दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि ३ वर्ष नपुग्दै ३ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनको सहमति कायमै रहेमा अबको करिब ८ महिनापछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पुनः परिवर्तन हुनेछ । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुलुकका ठूला दलहरुले पालैपालो गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेलले करिब साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाइन् । करिब अढाइ महिनामै शाक्य मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि नेकपा समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । दोस्रो निर्वाचनपछि नेकपा माओवादीका शालिकराम जम्कट््टेल, नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
बागमती प्रदेशका छैठौं मुख्यमन्त्रीको रुपमा इन्द्रबहादुर बानियाँले मंगलबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार एमालेको समर्थनमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले मंगलबार एमालेबाट ६ जना र कांग्रेसबाट २ जना मन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराएका छन् । आफ्नै पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर आफैं संसदीय दलको नेता बनेका बानियाँले लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्न धेरै कसरत गर्नुपरेको छ । निकै रस्साकस्सीबिच प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका बानियाँका लागि अवसर र चुनौती दुबै छन् ।
आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँ निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिनदेखि उनी संलग्न व्यवसाय तथा निर्माण कार्यको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। राजनीति व्यापार नभई सेवा र धर्म बताउने बानियाँले मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी भई निष्पक्षताका साथ जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । जनतालाई न्याय, शान्ति र विकास दिन आफू र आफ्नो मन्त्रिमण्डल प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बानियाँले विपन्न र असहाय नागरिकको पहिचान गरी आफ्नो तलब भत्ताको रकमले घर बनाउने घोषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले गत असार २३ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रदेश तहको संरचना आवश्यक नरहेको चर्चा भइरहँदा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर बानियाँमा आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै आधारमा अब्बल रहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर प्रदेश तहप्रतिको नकारात्मक भावना हटाउने अवसर बानियाँका लागि छ । संघ सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा आउन बाँकी अधिकार ल्याउनु बानियाँको लागि चुनौती देखिन्छ । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को चुनौती पनि मुख्यमन्त्री बानियाँसामु रहेको छ । विगतमा पनि निकै विवादित बन्ने गरेको बजेट प्रणाली सुधार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री बनेर बानियाँ राजनीतिमा एक खुट्किलो माथि उक्लिए पनि चुनौतीलाई परास्त गर्दै अवसरको सदुपयोग गर्न सकेमा उनको कार्यकाल सफलसमेत हुनेछ ।
