१. प्राविधिक शिक्षा आजको मात्र आवश्यकता होइन, हिजो पनि उत्तिकै जरुरी थियो र भोलि पनि झनै महत्वपूर्ण हुनेछ । सिक्काका झैं शिक्षाका पनि दुई पाटा छन् । पहिलो सैद्धान्तिक र दोश्रो प्रयोगात्मक । सैद्धान्तिक पक्षले ज्ञान अर्थात जानकारी र चेतनासँग सम्बन्ध राख्दछ । प्रयोगात्मक पक्ष प्रयोग गर्ने, बनाउने र अनुसन्धान गर्ने सीपसँग जोडिएको हुन्छ । शिक्षामा यी दुबै समानान्तर स्तम्भहरु हुन् । एकको अभावमा अर्को चल्दैन । ज्ञान नभई प्रयोग हुँदैन । प्रयोग नभई शिक्षाको नतिजा देखिँदैन । प्रयोग गर्न त सीप जरुरी पर्दछ । सीपको सिकाईबाट ज्ञानको पुष्टि हुन्छ । यो परम्परागत मान्यता हो । मानव सभ्यताको आदिकालबाट नै ज्ञान र सीप जुम्ल्याहा झैं शिक्षा प्रसारमा जोडिँदै आएका प्रमाणहरु अनेकौं छन् । प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापनामा सीप विकासका आधारहरु जोडिएका छन् । सीप व्यक्तिका रोजगारसँग गाँसिएका हुन्छन् । रोजगार नै मान्छेको जीवनयापनको मूल बाटो हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । रोजगार नै उत्पादनको मुहान हो । जहाँ नागरिक रोजगारमा व्यस्त हुन्छन्, त्यहाँ विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा बृद्धि भइरहेको हुन्छ । रोजगारी र उत्पादनकै कारणले मुलुक स्वतः समृद्धि पथमा अगाडि बढ्छ भन्दा बिमति नहोला । यहि पृष्ठभूमिमा सरकारीस्तरबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको अवधारणा प्रस्तुत भएको मान्न सकिन्छ । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ५५० भन्दा बढि स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगिसकेको भनिएको छ ।
२. सन्दर्भलाई सिटिईभिटि अन्तर्गतका प्राविधिक विद्यालयहरुसँग जोड्न खोजिएको छ । विद्यार्थीको अभावमा गत वर्षमा मात्र देशभरमा ६० भन्दा बढि शिक्षालयका कक्षाकोठाहरु बन्द भए । शिक्षालयहरुले विद्यार्थी नभएका कारण बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको पीडा बाहिर आएको छ । एसईई पश्चात ३ वर्षे डिप्लोमा तह भनिएको मध्यमस्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको पाठ्यक्रम वर्तमान स्थितिमा अधिक आलोचना भएको छ । विगतमा भर्ना निर्देशिका नै बनाएर निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भर्ना गर्ने प्रचलन थियो । तत्कालिन एसएलसी तथा हालको एसईईमा तोकिएका विषयहरु अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा कम्तिमा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अंक ल्याउने विद्यार्थीमात्र प्रवेश परीक्षामा सहभागी बन्न सक्ने प्रावधान थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा एसईईमा कम्तिमा १.६ जिपिए ल्याउने सबै विद्यार्थीहरु प्रवेश परीक्षा दिन पाउने भनियो । प्रवेश परीक्षामा पनि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयहरुका वस्तुगत प्रश्नहरु बनाएर विधिपूर्वक परीक्षा लिई सो को नतिजा प्रमाणीकरण र प्रकाशनका औपचारिकता पुर्याएर मात्र भर्ना गरिन्थ्यो ।
प्रत्येक समूहमा बढिमा ४८ जनाको सिट निर्धारण गरिएकोमा सिटिईभिटिको छात्रवृत्ति कोटाका लागि ४ सिट छुट्याउने प्रचलन पनि स्मरणीय नै छ । यस वर्ष सिटिईभिटिले प्रवेश परीक्षा खारेज गरेको छ । प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्दा र नलिई भर्ना गर्दा स्वभाविक अन्तरहरुका अतिरिक्त अरु थप आन्तरिक समस्याहरु बढ्ने नै हुन् । विद्यार्थी नपाइएको बेलामा प्रवेश परीक्षाका झमेला किन व्यहोर्ने भन्ने सवालले अहिले काम गरेको देखिन्छ ।
३. सिटिईभिटिकै वेभसाईटको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आंगिक प्रकृतिका शिक्षालय तथा तालिम केन्द्रहरु ६६ वटा छन् । अर्को, सम्बन्धन प्राप्तमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा (टेक्स) भनिन्छ । यो प्रकृतिका स्कूलहरु ५ सय ७२ वटा पुगिसकेका छन् । अनि, सिटिईभिटिकै स्विकृतिमा ४ सय २९ वटा नीजि संस्थाहरु संचालित छन् भने सिटिईभिटिका पार्टनरसीप अन्तर्गत ५८ वटा संस्थाहरु संचालनमा भएको जनाइएको छ । यसरी कूल १ हजार १ सय २५ वटा प्राविधिक शिक्षालयहरुले ८० भन्दा बढि प्राविधिक विषयहरुमा शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको भनिएको छ । साथै, बहुप्राविधिक शिक्षालयहरु ५ वटा निर्माणाधिन छन् । सिटिईभिटिको स्थापना र उद्देश्य नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तारसँग जोडिएको बुझ्दा बुझ्दै यसको अघोषित विघटन गर्ने मनसाय हो वा अर्को कुनै भित्रि कारणले गर्दा विकल्प खोजी सोही उद्देश्यका लागि वि.सं. २०७० सालमा तत्कालिन शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म प्राविधिक कक्षा संचालनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०७५ जेठ ६ गते शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र निर्णय गरे पश्चात पनि सरकारी स्कूलको प्राविधिक धारलाई निरन्तरता दिईयो । यस अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा प्रशिक्षक दरबन्दी, प्रशासनिक तथा प्रयोगशाला लगायतका अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाले आकर्षण बढेको पाईन्छ । एकातिर, सरकारी अनुदान अनि अर्कोतर्फ विद्यार्थीका लागि अवधिको कोणबाट सिटिईभिटिको भन्दा एक वर्ष कममा उक्त कोर्ष पूरा हुने भएकाले पनि धेरै विद्यालयहरु ९–१२ कक्षाको प्राविधिक धार संचालनमा दौडधुप नै गरेको देखियो । सरकारले पनि हरेक पालिकामा कम्तिमा १ प्राविधिक स्कूल भन्ने नारा नै ल्यायो । यो प्रकृतिका कक्षाहरु हाल १ हजार ५ सय ९१ विद्यालयहरुमा संचालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस अन्तर्गत पनि सिटिईभिटिको डिप्लोमा झैं मूल विषयहरु कृषि, पशु, डेरी, ईन्जिनियरिङ, वन, प्रविधि, आईटी, विद्युत आदि विषयहरु अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ । अनमी, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स लगायतका स्वास्थ्य विषय भने यो प्रकृतिका सरकारी विद्यालयमा संचालन भएको पाईंदैन ।
४. पछिल्ला वर्षहरुमा सिटिईभिटिका प्रवेश परीक्षाहरु नाममात्रका औपचारिकता पूरा गर्ने देखिए तापनि विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको तथ्यांकले निश्चय नै सम्वद्ध पक्षहरु गम्भिर बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । शुल्क पनि महँगो छैन । विगतमा ३ वर्षको कूल जम्मा करिब ३ लाख लिने संस्थाहरु आज ७५ हजारमा पनि विद्यार्थी भेटिरहेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेछ भन्ने सवालले समाधानसहितको ठोस जवाफ खोजिरहेको छ । देशको शिक्षा नीति अझ खासगरी प्राविधिक शिक्षामा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा आज प्राविधिक शिक्षालयहरु बन्द भइरहेको तथ्य स्विकार्नै पर्दछ । विद्यालयस्तरको प्राविधिक शिक्षा संचालनका हाल अस्तित्वमा देखिएका ३ वटै सरकारी पसलहरु एकै छाना मुनी रहने हो भने केहि आशा गर्न सकिन्छ । सिटिईभिटि अन्तर्गतका पाठ्यक्रमहरु कम्तिमा ३ वर्षे हुनु पनि विद्यार्थीहरु अन्य विकल्पको खोजी गर्न बाध्य बनेका छन् । उता शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रको कक्षा ९–१२ को प्राविधिक कोर्सले सिटिईभिटि ओझेलमा मात्र नभई अघोषित रुपमा विघटनतर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, प्रदेशस्तरमा स्थापित प्राविधिक शिक्षा एवम् तालिम परिषदहरु बिजनेसविहिन भइरहेका बेला नीतिगत समन्वयको अभाव खट्केको पाईन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐनले सतहमै देखिएका प्राविधिक शिक्षाका सैद्धान्तिक सवालहरुलाई किटानी व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
५. अन्तमा, एसईईमा सहभागी विद्यार्थीहरु मध्ये कुन भूगोलका कति जनाले प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतका कुन कुन विषय रोजेका छन् भन्ने अनुमानित तथ्यांक हुनै पर्दछ । सो अनुसारका विषयगत शिक्षालयहरु बनाउनु पर्दछ । हचुवामा राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको अनुमति र लगानीले अपेक्षाकृत नतिजा प्रदान गर्न सक्दैन । पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल र सान्दर्भिक बनाएर अनावश्यक बोझबाट विद्यार्थीलाई सहज बनाउने तर्फ बिलम्व गरिनु हुन्न । पाठ्यक्रमले उच्च सीपका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ । मध्यम जनशक्ति मात्र हैन, उच्च सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा पाठ्यक्रम निर्माताहरुको ध्यान जान जरुरी हुन्छ । प्रवेश परीक्षा मात्र सहज बनाएर पुग्दैन । कोर्सको अवधि उपयुक्त बनाउन जरुरी छ । शिक्षण सिकाईका अभ्यासहरु, सीप सिकाईको स्तर, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षा, नतिजा लगायतका सवालहरुमा प्रभावकारी र विद्यार्थी मैत्री नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
