हेटौँडा : दलको नेतामा पराजित भएपनि मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्यौल बनेको छ । काँग्रेसले बागमतीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका संसदीय दलका नेता लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर उहाँलाई बुधबार मात्रै दलको नेताबाट हटाएको थियो ।
उहाँ दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनका नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पराजित हुनुभएको थियो । प्रदेशमा बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा नै २१ जना प्रदेशसभा सदस्यले दलका नेता लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
यद्यपी मुख्यमन्त्री लामाले संसदीय दलको नेतामा पराजित भए पनि आफुले कुनैपनि हालतमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा नदिने दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा विभिन्न दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रावधान रहेको छ । उक्त धारा अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न कुनै दलको नेता नै हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । सोही कारण मुख्यमन्त्री लामाले आफुले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको दावी छ ।
उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकिराख्न सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन गर्नुपर्छ । तर एमालेले बुधबार नै काँग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई मान्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री लामाले पदबाट राजिनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रसस्त नगरे उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा लामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन बाध्य हुने छन् ।
यदि मुख्यमन्त्री लामाले पदमा बसिराख्ने हो भने प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी लगायतका दलहरुसँग साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । तर यो विषय उहाँका लागि त्यति सजिलो भने हुनेछैन । मुख्यमन्त्री लामा र उहाँलाई साथ दिने काँग्रेसका अरु प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरित गएर यस्तो जोखिम मोल्ने नसक्ने उनी निकट एकजना प्रदेशसभा सदस्यले बताए । उहाँले मुख्यमन्त्री लामाले त्यति पर नसोचेको दावी पनि गरे । यतिबेला मुख्यमन्त्री लामामाथि दलको नेता गुमाएपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिनमा लागि नैतिक र राजनीतिक दबाव झनै बढेको छ ।
