राणा परिवारका सदस्यको नाममा रैती लगत रहेको जग्गा दर्ताका लागि अनधिकृत सिफारिस भएपछि निकै चर्चा भइरहेको छ । हेटौंडा–१ को राप्ती खोला किनारमा रहेको जग्गा एकिनसमेत नभएको अवस्था २४ जना व्यक्तिको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ नम्बर वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले पहिलो पटक १८ जना र दोस्रो पटक ६ जनाको नाममा जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा सिफारिस गरेका छन् । छुट जग्गा दर्ता खुलेको मौकामा जुद्ध शमशेर जबराका नाति, हरि शमशेर जबराका छोरा काठमाडौं जिल्लाको काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्ने ८१ वर्षीय मनोज शमशेर राणाकी आमा स्वर्गीय विजया राणाको नाममा रहेको रैती नम्बर ३२ को भोग लगतको करिब ३ विगाह जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ताका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।
जग्गावाला विमलाको छोरा मनोजबाट अधिकृत वारेश प्रदान गरिएका हेटौंडा–१० का दिनेश वाइबाले अनधिकृतरुपमा बिक्री कागजसमेत गरिसकेको जग्गा वडा अध्यक्षले मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गर्नु रहस्यमय देखिन्छ । अधिकृत वारेश प्राप्त दिनेश वाइबाले अनधिकृतरुपमा गरेको जग्गा बिक्रीको कागजमा वडा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उल्लेख छ । सोही कागजलाई आधार मान्दै वडा अध्यक्ष न्यौपानेले जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । वाइबाको निवेदनकै भरमा वडा अध्यक्ष न्यौपानेले २०८० चैत १५ गते १८ जना र २०८१ पुस १६ गते ६ जनाको नाममा मागबमोजिम जग्गा दर्ता गरिदिन पत्र लेखेका हुन् । उनीहरुलाई न्यूनतम १० धुरदेखि अधिकतम ७ कठ्ठासम्म जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको छ । रैती स्रेस्तामा आधारित भोग लगतमात्रै रहेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको हकवालाको नाममा जग्गा दर्ताबाहेक अरु कसैको नाममा खरिद–बिक्री हुनै नसक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै वडा अध्यक्ष न्यौपानेले पटक–पटक जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गरिनु स्वभाविक देखिँदैन ।
राप्ती खोलाको बाढी जग्गामा पसी नापनक्सा हुने समयमा बगर उल्लेख भएको उक्त जग्गा वडाकै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा लेनदेखको कागजसमेत गरिएको पाइनुले थुप्रै आशंका उब्जाउँछ । अनधिकृत जग्गा दर्ता गर्न मालपोतले नमान्ने देखिएपछि ७ जनाको काजगपत्र संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा जग्गा दर्ता प्रक्रियाका लागि निवेदनसमेत पेश भएको र मन्त्रालयले गत माघ ३० गते सातैजनाको सक्कल फाइल मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पठाएको छ । केही वर्षअघि राप्ती खोलाको पूर्वतिर स्थायी तटबन्ध निर्माण भएपछि उक्त जग्गा हात पार्न प्रयास भएको देखिन्छ । २०८० माघदेखि सरकारले छुट जग्गा दर्ता खुला गरेलगत्तै वेवारिसजस्तै रहेको राप्ती बगरको उक्त जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइको छ ।
छुट जग्गा दर्ता खुलेको अवस्थामा रैती स्रेस्तामा रहेको विवरणअनुसार नापी कार्यालयले जग्गाको खोजी गरी मालपोतलाई जग्गा दर्ताका लागि लेखेर पठाउन सक्ने प्रावधान रहे पनि सिधै वडा कार्यालयले दर्ताको सिफारिस गरिनु गैरकानुनी देखिन्छ । रैती स्रेस्तामा अभिलेख रहेको र भोगचलन गर्दै आएको हदबन्दीको सीमाभित्रको जग्गा दर्ता गर्न÷गराउन सकिने भए पनि अन्य व्यक्तिको नाममा रैती स्रेस्तामा अभिलेख रेको जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भए पनि अनधिकृत जग्गा किनबेच र दर्ताका लागि सिफारिस हुनुलाई ठूलै चलखेल भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता नै हुन नसक्ने रैतीको जग्गामा रजाइँ गर्न वडा अध्यक्षसहितको मिलेमतो देखिएकाले सम्बद्ध निकायले यसको उचित छानविन गरी सत्यतथ्य उजागर गर्नु आवश्यक छ ।
