नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट निर्माण गरिएको बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । लामालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन उनकै सरकारका ४ मन्त्रीसहित २१ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर बुझाएका छन् । शुक्रबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन १९ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिनेमा २१ जनाले हस्ताक्षर बुझाएपछि लामाको संसदीय दलको नेता र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दुबै पद धरापमा परेको छ । कांग्रे बागमती प्रदेश सभापति तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँलाई हराएर संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनेका बहादुर सिंह कमजोर बनेकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
करिब एक वर्षअघि केन्द्रीय तहमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको थियो । माओवादीले कहिले कांग्रेस तथा कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोमा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसले पाएपछि स्वभाविकरुपमा संसदीय दलका नेता लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । विगतमा प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्दा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेका बहादुर सिंहको सट्टा बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने गाइँगुइँ लामा मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा चलेको थियो । संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार लामाले मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्री बनेपछि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर आलोचित बनेका लामाले एक जनालाई मन्त्रीलाई महिनौं विभागीय जिम्मेवारीसमेत दिन सकेका थिएनन् ।
लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले अब लामाले त्यसको सामना गर्नेछन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यले कुनै गडबडी नगरे केही दिनमा लामाले संसदीय दलको नेतासँगै मुख्यमन्त्रीबाट समेत हात धुनुपर्ने भएको छ । लामाले संसदीय दलको नेताविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अहिलेको परिस्थिति पार्टीभित्र भइरहने एउटा स्वभाविक राजनीतिक प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ । गठबन्धन म अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार छु । एक वर्षअघि एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरेका लामाले सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीको समयावधि बाँकी नै रहेकाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने आशय व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार अझै करिब एक वर्ष मुख्यमन्त्री रहन पाउने अवस्थामा कांग्रेस पार्टीका केही साथीहरुले चाहेरमात्रै पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने दावी लामो छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । यसको प्रभाव अन्य प्रदेश तथा केन्द्रमा पनि पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गरेका साना दलहरुले साथ छाड्दै जानु, कांग्रेसभित्र शेखर कोइरालाको सक्रियता बढ्नु र एमालेमै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पक्षका नेताहरुका कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य सुनिश्चित देखिँदैन । कुनै कुरा चित्त नबुझ्नेवित्तिकै नेतृत्व परिवर्तन नै एकमात्र विकल्प देख्ने परिपाटी राम्रो होइन । नेतृत्वप्रतिको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव स्वभाविक प्रक्रिया भए पनि यस्ता प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने निश्चित छ ।
