हेटौँडा : मकवानपुरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको छ । मकवानपुरका १० मध्ये ५ पालिका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित पालिका घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा बाँकी पालिका घोषणा तथा यसको दीगोपनाका लागि सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको हो । समन्वय इकाईका प्रमुख सुदीप गिरीको अध्यक्षता तथा जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानको प्रमुख आतिथ्यमा अन्तरक्रिया भएको हो ।
अन्तरक्रियाअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका प्रमुख सुदीप गिरीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धमा प्रस्तुती राख्नु भएको थियो । अन्तरक्रियामा सहभागी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले निशूल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि पालिकाले, सरकारले ठूलो धनराशी लगानी गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । उनीहरुले विद्यार्थीसँग घुमाउरो शैलीमा शूल्क लिएर मात्रै विद्यालय सञ्चालन सम्भव भइरहेको बताएका छन् । निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्त नगरी नियमित पठनपाठन सञ्चालन हुन नसक्ने, विद्यालयको विजुली, पानी, कर्मचारीको खर्च व्यवस्थापन नै चुनौतिपूर्ण भइरहेका बेला निशूल्क र अनिवार्य भन्ने हो भने ठूलो धनराशी सरकारले लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
अन्तरक्रियामा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि मकवानपुरका १० वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । निशूल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा आएको घोषणा कार्यक्रमले सरोकारवालालाई प्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ थियो । हालसम्म मकवानपुरको कैलाश, बागमती, मकवानपुरगढी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र थाहा नगरपालिका अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको घोषणा गरिएको छ ।
बागमती गाउँपालिकास्थित जनता माविका प्रधानाध्यापक बसन्त राईले अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आएको भनिए पनि अभिभावकसँग शूल्क लिने गरिएको बताउनुभयो । अनिवार्य र निशूल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि पालिकाले स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निशूल्क शिक्षा भनेपछि अभिभावकले दायित्वबोध नगरेको उहाँले बताउनुभयो । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख राम घलानले विद्यालयलाई अनुदान दिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पनि अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । हेटौँडा–९ स्थित प्रगति माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र लामिछानले विद्यार्थीसँग शूल्क लिएरै पठनपाठन गर्दा त १८/२० लाख रुपैयाँ उधारो रहेको बताउनुभयो ।
भीमफेदी गाउँपालिकास्थित महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक कुमार सिं लामाले पालिकाले शिक्षामा लगानी गर्ने विषयमा ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । विद्यालयमा बजेट नहुँदा आवश्यक योजना बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । महेन्द्र माविले अहिले छात्रावास सुविधा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । मनहरी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख प्रदीप पराजुलीले अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान गर्ने क्रममा वार्षिक ८ करोड लाग्ने देखिएपछि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निश्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष मुकुन्द न्यौपानेले हेटौँडा उपमहानगरका केही विद्यालयमा कक्षा ९ र १० मा १८ वटासम्म सेक्सन रहेको र ती विद्यालयमा ८ जना मावि दरबन्दीबाट कसरी पठनपाठन हुन सक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । निशूल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको विषयमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल सरकारले २०८४ सम्ममा नेपाललाई अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा लागू भएको मुलुकको रुपमा घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
