कुनै पनि सरकारको लागि वार्षिक आय–व्ययको अनुमान महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले वर्षभरि गर्ने आम्दानी खर्चको मुख्य आधार भनेकै सरकारले ल्याउने बजेट हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । सरकारको बजेटप्रति आम नागरिकको पनि चासो उत्तिकै हुने गरेको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटप्रति सरकार त्यति गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन । हचुवा र पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने, औपचारिकता पूरा गरेर बजेट पारित गर्ने पारित भएको बजेटलाई बिचमै रकमान्तर गर्ने परिपाटीले बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट बनाउने बेलामा पर्याप्त तयारीमा ध्यान नदिने, विनियोजन गरिएको शीर्षकको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको बिचमै वा अन्त्यतिर उक्त बजेट अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने कार्यले सरकारले बजेटलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा तीन तहको सरकार छ । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ७ वटा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आगामी साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारितसमेत भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट छलफलको प्रक्रियामा छ । असार १० गतेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न विवादका कारण ३९ पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको छ । बागमती गाउँपालिकाले ८३ करोड ७२ लाख, राक्सिराङले ६३ करोड ५२ लाख, कैलाशले ५३ करोड ८६ लाख, मकवानपुरगढीले ७४ करोड, इन्द्रसरोवरले ४१ करोड ७२ लाख र मनहरीले ८७ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारको बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेश सरकारहरुको बजेट प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरपालिकाहरुको बजेट गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित हुनुपर्छ । सरकारले बजेट ल्याउने र त्यसलाई जनप्रतिनिधिमूलक सभाबाट पारित गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै सरकारले बहुमतको बलमा आफूले ल्याएको बजेट हुबहु पारित गर्ने गरेको छ । यस वर्ष संघीय सरकारले ल्याएको बजेट सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले ४–५ जिल्लामा मात्र बजेट खन्याएको भन्दै बिरोध गरे पनि पारित भएको छ । बागमती प्रदेशसभामा पनि सत्तारुढ दलहै सांसदले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई नहुने निश्चित छ । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा आफ्नो प्रदेशमै नभएको जिल्लामा र १९ वटा वडा भएको हेटौंडाको २० र २२ नम्बर वडाका योजनामा बजेट विनियोजन भएको आरोप लगाइएको छ । यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सदस्यहरुले विगतमा नगरसभाले पारित गर्ने एउटा शीर्षकको बजेट बजेट पुस्तिकामा अर्कै शीर्षकमा समावेश हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले एक वर्षसम्म गर्ने कार्यक्रमको मुख्य आधार बजेट हो । आपतकालीन अवस्थामा बाहेक बजेटमा समावेश नभएका खर्च सरकारले गर्न सक्दैन । बजेट निर्माण गर्ने समयमै पर्याप्त तयारीसहित स्पष्ट खाका बनाएर कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण हुनुपर्छ । बजेट समानुपातिक, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि सबै तहको सरकारले बजेटलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । बजेटबारे सभामा जनप्रतिनिधिले उजागर गरेका जायज गुनासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजेटलाई सरकारको तजबिजमा मात्र सिमित बनाउँदा बजेटको औचित्य र गरिमा कमजोर हुन्छ ।
