१. राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले यो देशमा लामो अवधि पचास र साठीका दुबै दशकहरु प्रशासनिक संयन्त्र अन्यौलका बीच गुज्रिएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बनेकै हो । जनयुद्धको दशक र तत्पश्चातको जनआन्दोलन अनि राजतन्त्रको अन्त्यकाल मुलुकका लागि असहज र अन्यौल नै थियो भन्दा हुन्छ । संविधान सभाको निर्वाचन र संविधानको निर्माण, दोश्रो पटकको संविधान सभाको चुनाव विशेषतः संविधान लेखनतिर राष्ट्र केन्द्रित भएकाले शिक्षा लगायत अरु विषयहरु समेत ओझेलमा पर्नुलाई स्वभाविक भन्नैपर्दछ । वि.सं.२०७२ बैशाखको विध्वंसकारी भूकम्पले स्थिति झनै नाजुक बनेको तथ्य हामीले बिर्सेका छैनौं । यो राष्ट्रिय विपत्तिले नै दलहरुलाई नजिक बनाई संविधान जारी गर्नमा सहयोग गरेको थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले चाहेर पनि काम गर्ने स्थिति थिएन भन्दा हुन्छ ।
वि.सं. २०६५ सालमा शिक्षक दरबन्दि थप्न नसकेको वा शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेकाले अति जरुरी परेका विद्यालयहरुमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि सरकारले राहत अनुदान दिने नीति ल्यायो । उक्त अनुदानबाट पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्त शिक्षकहरुलाई राहत शिक्षक भन्न थालियो । राजनीतिक पार्टी तथा व्यक्तिका प्रभावमा परेर आपसी स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरुको सल्लाहमा राहत शिक्षक कोटा भन्दै प्रत्येक वर्ष सरकारी अनुदान वृद्धिको काम भएकै हो । करिब १५ वर्षको यो अभ्यासले राहत शिक्षकहरुको संख्या ४० हजार नाघिसकेको भनिएको छ । यस अनुदान अन्तर्गतका शिक्षकहरु सबै विधिपूर्वक नियुक्त भएका हुन् भन्ने जीकिर यहाँ गर्न खोजिएको होइन । अहिले पछिल्लो समयमा स्थानीय पालिकाको अनुदानका शिक्षकहरुको प्रकृति पनि उस्तै नबन्ला भन्न सकिन्न ।
२. राहत शिक्षकहरुको समस्या समाधानार्थ उनीहरुको प्रवेशदेखि हालसम्मको अवस्था बारे पर्याप्त जानकारी हुनैपर्दछ । कस्तो अवस्थामा यो प्रारम्भ गर्ने काम भयो ? यसका मापदण्डहरु केलाएर अध्ययन गरिए वा बाँकी नै छन् । के राहत शिक्षक जरुरी थिएन त ? यदि थिएन भने सरकारी कोषको दुरुपयोगको जिम्मेवारी लिन पर्दैन ? नियुक्तिमा भएका एकाध कमजोरीका कारक राहत शिक्षक नै हुन् त ? तोकिएका मापदण्ड अन्तर्गत विधिपूर्वक नियुक्त गर्ने काममा कहाँ अवरोध भएको छ त ? सरकारी संयन्त्रले नै विद्यालयलाई साक्षी राख्दै नियुक्त गरेको र उक्त नियुक्तिको सदर गर्ने र अभिलेखन भन्दै अझ निश्चित राजस्व समेत जम्मा गराउने काम जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयले गर्दै आएको सम्बन्धित सबैलाई थाहा छ । तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहमा नियुक्त शिक्षकहरुको पनि यहि प्रकृतिको नियुक्ति पाइएको छ । यसरी गहिरिने हो भने राहत शिक्षक, स्थानीय तहका शिक्षक र उमावि शिक्षकहरुको व्यथा करिब धेरै मिल्दोजुल्दो छ भन्न सकिन्छ । सुरुमा अनुदान भनियो र पछि उक्त अनुदानलाई कोटा भनिएको हो । उक्त शिक्षक कोटा भन्नु भनेकै दरबन्दीकै आशय बुझिन्छ ।
३. मुलुकमा करिब ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्नु पर्ने सुझाव सरकारमा बुझाउने विज्ञहरु अहिले यो तमासा हेर्दै पक्कै ठीक प्रतिवेदन बनाइएकोमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ । राहत शिक्षकहरु सधैं राहत नै बनिरहेकोमा शंका छैन । कतिपय व्यक्ति फेरिएका होलान् तर राहत भन्ने पद फेरिएन । वि.सं. २०७५ सालमा राहत शिक्षक र तत्कालिन उमावि शिक्षकहरुसँग सरकारले सम्झौता गरी उक्त कोटा दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर ७५ प्रतिशतलाई स्थायी बनाउने अनि बाँकी २५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने भनियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो पटक उमेर हद नलाग्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख गरियो । यहि सहमति २०७९ र २०८२ मा पनि दोहोरिएको छ । उक्त कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सरकारले स्थायी शिक्षकको सुरु स्केल पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको अवस्थामा ठूलो आर्थिक भारका प्रसंगहरुको तर्क जरुरी छैन । तत्कालिन उमावि कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको कूल संख्या पनि करिब आठ हजार रहेको भनिएको छ । यी कोटामा कार्यरत व्यक्तिहरु मध्ये कतिपय अन्यत्र गएको भनिए तापनि उक्त संख्या कायमै रहेकाले पनि दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनु नै समाधानको उत्तम विकल्प देखिन्छ । आवश्यक नभएको भए बिस्तारै कोटा नै सिज गर्दै जान मिल्थ्यो । त्यस्तो स्थिति छैन । कतिपयको हकमा भने उमेर हद नाघिसकेकाले अन्यत्र जाने ढोका बन्द भै सकेको स्थिति पनि एक बहसको विषयका रुपमा लिनै पर्दछ ।
४. शिक्षकहरुको सक्षमताको मापन अहिले गर्ने होईन । यो त विद्यार्थीका नतिजामा विश्लेषण गर्ने भिन्न शिर्षक हो । कमजोरी भए वा असक्षम भए स्वभाविक रुपमा किनारा लाग्ने दिन आउँछ नै । असक्षम र अयोग्य बोकेर समृद्ध नेपाल बन्दैन भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ । विद्यार्थी नतिजाका शर्तहरु राखेर कार्य सम्पादन प्रतिवद्धता गराउन कस्ले रोकेको छ र ? अबदेखि राहत, तत्कालिन उमावि, स्थानीय, करार, सट्टा आदि विशेषण दिइएका शिक्षकहरु नरहने भन्ने व्यवस्था शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरेर नै जानु उपयुक्त देखिन्छ । पेशागत स्थायित्वको सवाल जहाँ पनि मुख्य विषय बन्छ नै । हाल केहि रकम पारिश्रमिकमा बृद्धि गरी समस्याको टालटुले समाधानको चर्चाले खासै अर्थ नराख्ने टिप्पणीहरु बाहिर आइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरुका हकमा विगतमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई झैं निश्चित उपदान दिई बिदाई गर्नमा समस्या छैन । यो पनि बिगतकै सम्झौताको एक सहमति बनेकै हो । सहमति गरी आन्दोलन रोक्न अग्रसर बन्ने सरकारले उक्त सहमति बिर्सेर वा हेपेर अन्यत्र फर्कन मिल्दैन । सरकार भनेको शिक्षक कर्मचारीसहित आम नागरिकको अभिभावक पनि त हो । शिक्षकले कतै जानेर वा नजानेर कमि–कमजोरी गरेको भए सो को महसुस गराउने र दण्ड गर्ने जिम्मेवारी पनि त सरकारकै हो । सहमति गर्दा नै पर्याप्त छलफल किन भएन त भन्ने सवाल पनि उठेकै छ । आन्दोलन रोक्न हतार गर्ने र समस्याको पिँधसम्म हेर्दै नहेरी सम्झौता गर्ने अपरिपक्वता सरकारी पक्षकै भएको स्पष्ट छ ।
५. अन्तमा, एक पटक मात्र होइन, आन्दोलनका क्रममा शिक्षकसँग सडकमा बारम्बार गरिएका सम्झौताका बुँदाहरु समेटेर सरकारले शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्नैपर्दछ । अहिले टिप्पणी गर्न हतार नगरौं भनिरहँदा विधेयकमा छुटेर भोलि अनावश्यक झमेला नपरोस् भन्नेतर्फ आएका विचारहरु मननीय हुन सक्छन् । ईसिडि शिक्षकसँग र विद्यालय कर्मचारीसँग पनि गरिएका सम्झौताहरु पक्कै सम्वोधन हुने विश्वास गरिएको छ । सामान्य भत्ता दिने, बिदाका कुरामा अल्झाउने, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्ने, आवधिक बढुवा तथा सरुवा मिलाउने भन्दै अहिले नै नियमावलीमा भएका कतिपय कुराहरुकै सन्दर्भ जोडेर हैन, एक कदम अघि बढेर हतार नगरी ऐन जारी पश्चात तत्कालै उल्झनमा फस्ने स्थितिबाट सजग रहेर सान्दर्भिक र सामयिक अलि दूरगामी प्रगतिशील विद्यालय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
