कुनै पनि देशका नागरिकको जीवनमा सामना गर्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । समाजका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा बिरामी, बेरोजगारी, दुर्घटनाजस्ता जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता जोखिमले मानिसको दैनिकीका साथै नियमित आम्दानीमा समेत प्रभाव पार्दछ । मानिसको जीवनमा आइपर्ने विविध जोखिम सामना गर्न सहयोग गर्न राज्यले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हुन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा सिर्जना हुनसक्ने सम्भाव्य जोखिमको अवस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट संगठित क्षेत्रका सबै श्रमिकको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गर्ने व्यवस्था भयो । उक्त रकमको प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरे पनि उक्त रकम श्रमिकको हितमा प्रयोग भएन । २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपछि २०७६ साउनबाट औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, २०७९ चैतबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र २०८० साउनबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएपछि सरकारले निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई उक्त कोषमा आवद्ध गराएको छ । यस व्यवस्थाले सरकारले नियुक्त गर्ने स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीलाई अवकाशपछि निवृत्तिभरणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकारले मुक्ति पाउनेछ । सरकारी कर्मचारीसँगै निजी क्षेत्रका धेरै रोजगारदाताले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने क्रम बढ्दै गएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक दुबै क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिक र स्वरोजगार सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने हो भने उनीहरुले भविष्यको अनिश्चितता तथा जोखिमबाट छुटकारा पाउन सक्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय कामदार, कर्मचारी स्वयम्ले पनि आफूहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सेमट्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य श्रमजीवी पत्रकारलाई पनि योगदानमा आधारिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेशभित्रका जिल्ला अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको भेलाले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न माग गरेको हो । घोषणापत्रमा पत्रकारलाई स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमामा समेट्नसमेत माग गरेको छ । स्वरोजगारमूलक मिडियालाई संरक्षण गर्न सम्बन्धित सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा दर्ता र सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई अनिवार्य समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । पत्रकार महासंघको सिफारिसमा पत्रकारलाई प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गर्न, सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमको क्षमता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गनै आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा तोकिएको रकम मासिक जम्मा गरेपछि उक्त रकमलाई सामाजिक बीमा कोष (औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना) र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा बाँडफाँट गरिन्छ । कोषमा समेटिएका श्रमिकले प्रत्येक वर्ष सामाजिक बीमा कोषबाट प्रत्येक वर्ष तोकिएको रकम पाउने र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट ६० वर्ष उमेर पुगेपछि योगदानको आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएपछि श्रमिकहरुलाई आर्थिक भार कम हुनुका साथै आफ्नो पेसा र भविष्य सुनिश्चित भएको अनुभूति हुन्छ । यसले उनीहरुलाई पेसामा निरन्तरता दिन र कार्यदक्षता वृद्धिमा पनि सहयोग गर्ने भएकाले पत्रकारलगायत सबै पेसाकर्मी र श्रमजीवीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नु आवश्यक छ ।
