सरकारी काम कारबाही तथा नियकालाई सार्वजनिक भन्ने गरिन्छ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । यी तीनै तहको सरकार र मातहतका कार्यालय/निकायले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने चिजवस्तु खरिद तथा निर्माण गर्ने/गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिदको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, नागरिकलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न र विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्न विभिन्न मालसामान प्राप्त गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, परामर्श तथा अन्य सेवा लिने क्रममा गरिने भुक्तानी सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत् समावेश हुन्छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गरी मितव्ययी, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति, नियम तथा ऐनको व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमहरु समयानुकूल नहुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या भएको गुनासो सुनिने गरेको छ । बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले आइतबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई यस्तै गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले खरिद ऐन समयानुकूल बनाउन मागसमेत गरेका छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वबीचको समन्वय बैठकमा सहभागीहरुले सरकारले आफू अनुकूल ऐन, नियम संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक दायित्वको बोझ थपिने गरेको बताए । स्रोत व्यवस्थापन गरेर ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेपछि संघीय सरकारबाट खरिद ऐन संशोधन गर्ने गर्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा वर्षौसम्म निर्माण व्यवसायीहरु काम नगरी बस्ने परिपाटी बढेको उनीहरुले बताएका थिए । विकास निर्माणको कामलाई सरल, सहज र प्रभावकारी हुने गरी ऐन, नियम तथा नीति बनाउनु पर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।
नेपालमा सबै तहका सरकार र सबै सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद, सेवा प्राप्ति र निर्माण कार्यका लागि सार्वजनिक खरिदका एउटै विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै निकायमा लागू हुनेगरी छाता ऐनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन भएका छन् । सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न तथा निर्माण कार्य गराउन कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नैपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले के र कस्ता कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिने र कस्ता खरिदका लागि कुन विधि वा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेको छ ।
विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा केही प्रक्रियागत जटिलता पक्कै होलान् । जनताले तिरेको करबाट खर्च गरिने सार्वजनिक खरिद कार्यमा सरकार र सम्बद्ध निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनै पर्छ । देशमा रहेका ७ सय ६१ वटा सरकार र मातहतका निकायलाई जथाभावी सार्वजनिक खरिदको अधिकार दिन सकिँदैन । देशका सबै क्षेत्रमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन, अपारदर्शिता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमभन्दा पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिदेखि वस्तु तथा सेवा आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीको नियतमा बढी समस्या देखिएको छ । आफूले जिम्मा लिएको काम समयमा नगर्ने, अनेक बहानामा लागत बढाउन खोज्ने, गुणस्तरहीन वस्तु, सेवा र सामग्रीको प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिने नियतमा सुधार हुनु आवश्यक छ ।
