हेटौँडा : राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यसमितिले किसानका अधिकार सुनिश्चित गर्न र वर्तमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न माग गर्दै बुधबार हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामामार्फत संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कृषकले हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई पनि मागपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले कृषक समूहहरूलाई करयोग्य निकायको रूपमा परिभाषित गरी लेखापरीक्षण अनिवार्य गराउने सरकारी नीतिको कडा विरोध गर्दै सो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘किसान अधिकारप्रति समर्पित’ भन्ने नारासहित अघि बढेको महासंघले उक्त नीतिले किसानमाथि अनावश्यक भार थोपरेको महासंघका महासचिब महानन्द सापकोटाले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड मानेर किसानको सशक्तीकरण र सहभागिता अनिवार्य रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
कृषक समूह, सामूहिक कृषक संस्था, महिला, दलित र भूमिहीन किसानहरूको आवाज नसमेटिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघको हेटौँडा नगर कार्यसमिति अध्यक्ष शोभा खतिवडाले ज्ञापनपत्र वाचन गर्नुभएपछि खतिवडा र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नेपालका केन्द्रीय महासचिव महानन्द सापकोटाले संयुक्तरुपमा नगर प्रमुख मिना कुमारी लामालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
यस्तै कृषक समूह महासंघले पालिकालाई पनि मागपत्र बुझाएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषकका मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।
