यतिबेला तीनै तहको सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । हुन त यतिबेला चालु आर्थिक वर्षकै विकास निर्माणको काममा व्यस्त हुनुपर्ने समय पनि हो । चालु आर्थिक वर्षको विकास, निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने र संघीय संसद, प्रदेश सभा र पालिकाका जनप्रतिनिधि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र गाउँ/नगर सभादेखि सरकार र साना–ठूला पहूँचवाला सबै भौतिक विकासमा व्यस्त देखिन्छन् । मूलतः विकासलाई भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले मात्रै नहेरी समग्र मानवीय विकासको सन्दर्भमा हेर्नु, बुझ्नु जरुरी छ । हुन त समग्र विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्ने भनेर पैरवी नभएको पनि होइन । सरोकारवालाले जति नै वहस, पैरवी गरे पनि मूलतः राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधि सभा र सरकारबीच भिन्नता छुट्याउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।
यतिबेला सबैको ध्यान बजेटमा छ । संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र पालिकामा पालिकाको कार्यालयदेखि वडा तहसम्मै भौतिक विकासको माग लिएर धाउने नागरिकको भीडभाड नै छ । यता जनप्रतिनिधि पनि उपयुक्त र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, चालु आर्थिक वर्ष र विगतका अनुभवका आधारमा समग्र मानव विकासका दृष्टिकोणले उपयुक्त योजना बनाउनेतर्फ भन्दा भौतिक योजनामा नै आआफ्नो दवाव र प्रभाव बढाउने योजनामा छन् । संघ, प्रदेशदेखि पालिकासम्मै जनप्रतिनिधिले जनभावनालाई भन्दा आआफ्नो राजनीतिक हैसियत सावित गर्न, गराउन बजेटको जथाभावी वितरण, आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित भएर काम गरिरहेको देखिन्छ ।
बजेट भन्दा बढी प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्ने हो । यसका लागि सरोकारवाला, विज्ञ समूहसँग पर्याप्त छलफल गरेर कर्मचारी प्रशासन र जनप्रतिनिधिले साझा धारणा बनाएर प्रभावशाली नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने हो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा भन्दा बजेटमै ध्यान हुँदा बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन समेत प्रभावित बन्न पुगेको थियो भने बजेट अधिवेशन पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाँडफाँटमा असहमति देखाउँदै प्रभावित हुने जोखिम बढेको थियो । अन्ततः प्रदेश सभा सुचारु भयो । यद्यपि प्रदेश सभाले प्रभावकारी काम गर्ने आधार भने तयार हुन सकेको छैन । प्रदेश सभाको भूमिका नबुझेकै कारण जसरी पनि आगामी बजेटलाई समग्र विकासका दृष्टिले उपयुक्त खाकामा तयार पार्नु भन्दा प्रभाव सावित गराउने प्रयासमै सीमित हुने देखिन्छ ।
पालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रको सन्तुलित, दीगो र प्रभावशाली विकासका लागि उपयुक्त योजना बनाउने भन्दा आआफ्नो स्वार्थमा बजेट खर्चने जुक्ति मात्रै खोजिरहेको देखिन्छ । योजना छनोटमा जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी र समग्र विकासको ढाँचा विकास गर्न स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । जसका कारण आम नागरिकको विकासको अपेक्षा अपेक्षामै सीमित भइरहेको छ । यस्तो सन्दर्भमा तीनै तहको सरकारले जनताको दैनिकी, जिवनयापनमा सहजता रहने, मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रम विकासे नाराको पोका बन्ने र बजेट पहुँचवालाको थैली जस्तो हुने अवस्था नहोस् । बजेटलाई पैसाको भागबण्डा वा बाँडफाँडमा मात्रै सीमित नराख्न तीनै तहका सरकारका अगुवालाई आग्रह गर्दछौं ।
