विकास निर्माणका योजना भनेको निश्चित योजना मात्रै नभएर समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनको आधार पनि हो । विकास निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । विकासका योजनाहरु पूरा भयो भन्न सकिने अवस्था रहन्न । आजका योजनाले निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य हासिल गर्दै गर्दा आगामी दिनमा थप आवश्यकताले नयाँ योजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । विकासको निरन्तरता, गतिशीलताले मानव जीवन, दैनिकीलाई सहज समेत बनाउनेछ । विकासको विषयमा नेपालमा तीन तहका सरकारले आआफ्नो ढंगले काम गरिरहेकै छ । यद्यपि नेपाली समाजको सन्दर्भमा विकासको आधारभूत तह पनि पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । आज संसार विकासको कति ठूलो उचाईमा पुगिसकेको छ । तर, नेपाली समाज आधारभूत आवश्यकताका लागि नै प्रतिक्षारत रहनु परेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै विद्यालय शिक्षकसँग संघीय सरकारले करारमा अध्यापनरत शिक्षकको स्थानमा स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने बताइरहँदा हामी विकासको कुन चरणमा छौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यतिबेला बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजना र केही योजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्ने क्रममा १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी दायित्व सृजना हुने देखिएको छ । यस्तै समस्या स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ । नेपालमा तीनै तहका सरकारले आफ्नो आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन सकेको देखिँदैन । आजको दिनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार संघीय सरकारबाट के कति अनुदान प्राप्त हुन्छ त्यसकै आधारमा बजेट बनाउने तयारीमा हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रमुख स्रोत नै संघीय अनुदान हो । उता संघीय सरकार पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको आडमा वार्षिक बजेट बनाइरहेको हुन्छ ।
यस किसिमको कमजोर आर्थिक अवस्थाबीच पनि सुधारका संकेतहरु भने केही देखिँदैन । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर निर्वाचन सम्पन्न भएको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा देखिएको संकटलाई सामान्य रुपमा लिनु हुन्न । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले आआफ्नो स्थानबाट सुधारको प्रयास गर्नुपर्छ । मूलतः तीनै सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै गर्दा आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर असाध्यै अनुशासन, मर्यादा र दायरामा रहेर योजना छनोट, कार्यान्वयन र छिटो भन्दा छिटो लाभ हासिल हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न कठोर हुनैपर्छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो ढंगबाट स्थापित हुन सकेको छैन । जिम्मेवार र इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । नीति, कार्यक्रम र वजेट निर्माणमा विज्ञ समूहको सल्लाह, आफ्नो अवस्था, भावी योजनालाई स्पष्ट ढंगबाट तय गरेर अगाडि बढ्ने, योजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार भएर खटिने र योजना कार्यान्वयनपछि लाभका लागि पनि गम्भीर भएर अग्रसर हुन तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ताको दवावमा प्राथमिकता, आवश्यकता र लाभको विश्लेषण नै नगरी योजना मात्रै वितरण गरिरहने हो भने मुलुकले गम्भीर आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । एकातर्फ मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदैछ भने अर्कोतर्फ दायित्व मात्रै बढाउने योजनाहरु समावेश गर्दै जाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । नेपालको इतिहासमै सरकारले सम्पन्न भएका योजनाको समेत भुक्तानी गर्न नसक्नुमा पनि यस किसिमको अनुशासनहिनताको नतिजा हो । यसर्थ आगामी दिनमा तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षमतालाई मनन् गरेर मात्रै नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा ध्यान दिन सकून् ।
