२०६३ साल बैशाख ११ गते एउटा महत्वपूर्ण दिन थियो । १९ दिनदिने देशव्यापी जनआन्दोलन सामु तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेर नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको दिन बैशाख ११ गतेको दिन थियो । तत्कालिन राजाको सत्तामोह, तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्व र कमजोर अवस्थामा पुगेको राजनीतिक दलका कारण मुलुक एक किसिमको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो । शान्तिपूर्ण राजनीति खुम्चिएको, राजाको निरंकुशता र माओवादीको सशस्त्र संघर्षको बीचमा आम नेपाली नागरिक अनिश्चित भविष्यलाई स्वीकार्न बाध्य थियो । देशभर जनआन्दोलन चर्किएर अन्ततः राजाले शासन सत्ता जनतामै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै बैशाख ११ गते जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।
तत्कालिन राजाले संसद पुनस्र्थापना गरिदिएपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक भविष्यको अपेक्षासहित देशभर खुसियाली छाएको थियो । राजाको सक्रियता सकिने, नेकपा माओवादीको सशस्त्र गतिविधि रोकिने र बहुदलीय व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक क्रियाकलाप अघि बढ्ने भनेपछि मुलुकमा खुसियाली सञ्चार भएको थियो । राजा पछि हट्ने, माओवादीले हतियार बिसाउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिका माध्यमबाट मुलुकको विकासमा नयाँ आयाम तय गरिने भएपछि सबैमा उत्साह थियो । सतर्कतापूर्वक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पुनर्जिवित गर्ने क्रममा २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, मुलुकलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरी राजनीतिक लँडाई अन्त्य भएको घोषणा गर्दै आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढ्ने अठोटसहित संविधानको निर्वाचनका लागि मुलुक अगाडि बढेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादीलाई जनताले बहुमत समेत दियो । एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले दिएको मत अभूतपूर्व थियो । तर, तत्कालिन नेकपा माओवादीको असक्षमताकै कारण संविधान निर्माणसँगै आर्थिक विकासको प्रयासमा भन्दा पशुपति, सेनापति हुँदै सेना समायोजनको विषयमा माओवादीको कमजोर रणनीतिक अग्रसरताले मुलुकलाई एउटा महत्वपूर्ण अवसरबाट बिमुख तुल्यायो । अन्ततः पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने अवस्था रहेन । दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुँदासम्म मुलुक एउटा संक्रमणमा रह्यो । राजनीतिक दलहरुबीच इमान्दार भएर जनताको मन र मतको सम्मान गर्ने गरी जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिस्पर्धा विपरित छलछामको रणनीतिबाट आपसमा कमजोर र गैरजिम्मेवार राजनीतिक अभ्यासले अन्ततः मुलुक क्रमशः अनिश्चतर्फ अग्रसर भयो । आज लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापित भएर निर्वाचित सरकारको दोस्रो कार्यकालको आधा अवधि सकिसक्दासम्म जनताले लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन् । आम नागरिकले दुखी हुनुपर्ने, असन्तुष्ट हुनुपर्ने कस्तो लोकतन्त्र भनेर आम नागरिक चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रमा बोल्न पाएका छौ भनेर दलहरुले हिजोको राणा र राजतन्त्रको कथा सुनाएर जनतामाथि नै प्रतिप्रश्न गर्न उद्दत छन् । लोकतन्त्रमा नागरिकका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ भनेर भाषण गर्नु पर्याप्त हुन्न । लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको कुरा कानूनी दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुनु पर्याप्त हुन्न । नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै जिम्मेवार राज्य व्यवस्थाबाट नागरिकले सन्तुष्टी प्राप्त गर्ने, आम नागरिकले आफ्नो मुलुकको विकासका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म अभिव्यक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धी विश्वमा आफू र आफ्नो मुलुकको हैसियतलाई प्रस्तुत गर्ने आधार राज्यले गरेको अवस्था प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । तर, यतिबेला एकातिर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित हुने अवस्था छैन भने बेइमानी, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता र अराजकताले सर्वसाधारण नागरिकलाई मुलुकमा बस्नै नसक्ने वातावरण बनेको छ । लोकतन्त्रको दुई दशक पूरा हुनै लाग्दा यस किसिमको जटिलता पक्कै अपेक्षित होइन । त्यसैले लोकतन्त्र आफैं लरबराएको अवस्था नभई सवल लोकतन्त्र र सम्पन्न मुलुकको आधार तय गर्न तर्फ मूलतः राजनीतिक नेतृत्व र भोलि राजनीतिक नेतृत्व गर्छु भन्ने सीमित समूह र वर्गले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने अवस्था रहोस् । १९औं लोकतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।
