हेटौँडा: हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न निरन्तर माग गर्दै आए पनि उपमहानगरले कहिले सार्वजनिक गर्ने, कहिले सार्वजनिक नगर्ने गरेको छ । आम नगरवासीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव रहने निर्णयहरु सार्वजनिक नै नहुनुलाई चासो र चिन्ताको विषयको रुपमा सञ्चार माध्यमले उठान गरे पनि उपमहानगरले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु नगरप्रमुखले प्रमाणित गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै निर्णयहरु समेत नलेखी बैठक समापन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । कतिपय सन्दर्भमा कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठकमा छलफल नै नभएका विषयहरु निर्णय प्रमाणित हुने क्रममा समेटिने गरेको आरोप समेत लगाउने गरेको छ । यसैबीच शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय पनि उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको छैन । कार्यपालिकाको बैठकका निर्णय प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि प्रवक्ताले सतही कुरा मात्रै बताउने गरेका छन् ।
शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको आम्दानी र खर्चको अवस्थाको प्रस्तुती भएको प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आय र व्ययको अंक भने खुलाउन सक्नुभएन । संंघीय, प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त हुने अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक आय र खर्चको विवरण प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभए पनि प्रवक्ताले कति आम्दानी र कति खर्चको विवरण प्रस्तुत भयो भन्ने विषयमा यकिन जानकारी दिनुभएन । यस्तै शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका योजनाको बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । तर, उहाँले कति योजनाका कति बजेट रकमान्तर हुने भन्ने विवरण बताउनु भएन ।
‘वडागत योजनाहरु रहेकोले यति नै योजना भन्ने तत्काल निश्चित हुन्न, बजेटको कुरा पनि यकिन गर्न सकिन्न । पछि क्रमशः हुने काम हो’, प्रवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका योजनाको बजेट अन्य योजनामा खर्च गर्ने निर्णय भएको छ ।’ शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले नदी क्षेत्रमा जोखिम विश्लेषण गरी जोखिम देखिएको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरवासीले नदिजन्य पदार्थ चोरी–निकासी भयो, राजश्व संकलन हुन सकेन भनेर गुनासो गरिरहँदा कार्यपालिकामा भने यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को विषयमा कार्यपालिका बैठकमा एक वडाध्यक्षले नदिजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न भन्दै नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीको खर्च नदिजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी भन्दा बढी भएको भन्दै बैठकमा नगरप्रमुख र कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए । ‘दिनरात नदिजन्य पदार्थको चोरी–निकासी भइरहेको छ । चोरी–निकासी रोक्न भनेर करारमा भर्ती गरेकालाई भुक्तानी गर्दा हुने खर्च आयभन्दा पनि बढी छ । यसरी भएन भनेर पटक–पटक भनेका छौं । शुक्रबारको बैठकमा पनि भन्यौं । नगरप्रमुख, उपप्रमुख सुने–नसुने गरिदिनुहुन्छ’, कार्यपालिका सदस्यले भने ।
शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले विद्यालय एकीकरण गरेका २ विद्यालयलाई ५/५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । विद्यालय मर्ज गर्ने हेटौँडा–१६, हटियास्थित जनप्रिय मावि र हेटौँडा–१९ स्थित निर्मल माविलाई अनुदान रकम दिने निर्णय भएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बैठकले निजी विद्यालयमा पोशाक परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी पोशाकमा एकरुपता र नियमित गर्न परिपत्र गर्ने निर्णय भएको छ । विद्यालयले पोशाक परिवर्तन गर्नुपर्यो भने उपमहानगरको स्वीकृति लिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता सविन न्यौपानेले शुक्रबार हतार भएको र शनिबार निर्णय सार्वजनिक हुने भने पनि शनिबार पनि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । यसअघिका बैठकका निर्णय पनि उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन । अझ उपमहानगरपालिकाले विवाद हुन सक्ने विषयसँग सम्बन्धित निर्णय सार्वजनिक नगर्ने र सामान्य खालका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उपमहानगरमा फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि भए पनि आमरुपमा चासो र चिन्ता व्यक्त भएका विषयमा फरक दलका प्रतिनिधिहरुबीच एकमन देखिन्छ ।
