एक सातादेखि देशभरका शिक्षकहरु राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वर सडकखण्डमा दिनभर शिक्षकरुले विभिन्न प्रकारका विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी गरिरहेका छन् । सिठ्ठी फुक्ने, कालो मास्क लगाउने, दिउँसै बत्ती बाल्नेजस्ता शैलीमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । विरोध प्रदर्शनकै क्रममा शिक्षकहरुले आफूसँग भएको विशेष प्रतिभाको प्रदर्शनसमेत गर्दै आएका छन् । सडकमै लम्पसार परेर सुत्नेदेखि सरकारलाई गाली गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुको एउटै माग छ– शिक्षामैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन । दुई चरणको आन्दोलन सम्पन्न गर्दासमेत सरकारले शिक्षकको माग सुनुवाई नगरेको भन्दै चैत २० गतेबाट सडक आन्दोलन सुरु गरिएको छ । महासंघले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन भन्दै चैत २५ गतेबाट देशव्यापी शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शनबाटै चौतर्फी ऐक्यवद्धता जुटाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेको शिक्षक आन्दोलन रोक्न सरकारले विभिन्न प्रयास गरेको छ । शिक्षा ऐन जारी नगराई आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका शिक्षकहरुले शिक्षा मन्त्रालयको अप्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्तावलाई पूर्ण बेवास्ता गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा सोमबार सरोकारवाला मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेपछि मंगलबार मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी बुधबार वार्तामा सहभागी हुन महासंघलाई पत्राचार गरेको छ । महासंघले वार्तामा छलफल हुने विषयबारे मन्त्रालयले स्पष्ट पारेपछि वार्ताको निर्णय गर्ने बताएको छ । सरकार नयाँ शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेलगत्तै २०८० असोजमा देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए । तीन दिन आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग वार्ता गरेर सहमति गरे पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाएको छैन ।
यस पटक शिक्षकहरु विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिलाई समेटेर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षक महासंघले सडक संघर्ष सुरु गर्ने अघिल्लो दिन नै चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरे पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरु जसरी भए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् । आफूलाई अनुकूल हुँदा अध्यादेश ल्याएजस्तै अध्यादेशबाटै भए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षकको माग छ । नभए विशेष अधिवेशन वा वर्षे अधिवेशन डाकेर भए पनि सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्ने वातावरण बनाउनपर्नेमा यस पटक शिक्षकहरु अडिग बनिरहेका छन् । शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको डेढ वर्षसम्म पनि जारी नहुँदा र यसबिचमा शिक्षकहरुसँग सरकारले दुई पटक गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यस पटक शिक्षकको आन्दोलन लम्बिए पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पर्दैन । देशभर कक्षा १० सम्मको परीक्षा सकिएकाले अहिले कतै पनि कक्षा सञ्चालन भएका छैनन् । बैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने र पहिलो हप्ता भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरणजस्ता क्रियाकलाप हुने हुँदा अझै दुई हप्तासम्म कक्षा सञ्चालन हुने सम्भावना छैन । विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम केही ढिला भएर खासै असर नपर्ने हुँदा शिक्षकहरु आन्दोलन लम्ब्याउन तयार देखिएका छन् । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी नगर्नु सरकारको कमजोरी हो । समयमा शिक्षा ऐन नआउँदा विद्यालय शिक्षामा परेको असर कम गर्नुका साथै शिक्षकको पेसागत हकहितको सुरक्षाका लागि अविलम्ब शिक्षा ऐनको ग्यारेन्टी गरेर आन्दोलन रोक्नु उचित हुनेछ ।
