हेटौँडा : बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले अति सिमान्तकृत समुदायको अधिकार प्राप्तिको लडाई चलिरहेको बताउनुभएको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोगबाट सिमान्तकृत, आदिवासी जनजाति समुदाय बञ्चित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा हेटौंडामा आयोजित चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सिमान्तकृत समुदायमा अझै पनि आधारभूत अधिकार सहित शिक्षा, स्वास्थ्यको उपभोगमा कठिनाइ रहेको बताउनुभयो । जसका कारण उनीहरु मानव अधिकारका सवालहरु चुनौतिपूर्ण रुपमा देखिएको उहाँको भनाई छ । चेपाङ समुदायको अधिकारका सवालमा राज्यका कतिपय कानुनहरु समायानुकुल नरहेको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो । कानुनी समस्याका कारण सिमान्तकृत समुदायहरुले प्राकृतिक स्रोतको उपभोगका सवालामा द्वन्द्वको स्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवम् चेपाङ संघ नेपालमा अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले खानी उद्योगका कारण सिमान्तकृत आदिवासी चेपाङ समुदायहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । राज्यले चेपाङ समुदायको उचित व्यवस्थापन गरेर उद्योग तथा खानी संचालन गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । खानी क्षेत्रका कारण चेपाङ समुदायको परम्परागत आहारको उपलब्धता लोप हुँदै गएको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोगका लागि अन्दोलन र क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने बताउनुभयो । चेपाङ समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भाषा, संस्कृति जगेर्नामा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कानुनी समस्या हल गरेर चेपाङ तथा सिमान्तकृत समुदायको मग आवश्यकता र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा सहभागी चेपाङ समुदायका अगुवाहरुले आफ्नो थातथलोको संरक्षण र उचित व्यस्थापनमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष महेश कुमार प्रजाले चेपाङहरुको बसोबास रहेको क्षेत्रमा कबुलियत वनको नाममा खोस्ने काम राज्यले गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त काम रोकेर भूमिको स्वामित्व दिने तथा संविधानले दिएका अधिकारहरु उपभोग सहज रुपले गर्ने वातावरण तयार पार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । चेपाङहरका बासस्थानमा वन तथा निकुञ्ज प्रशासनको हस्तक्षेप रोक्न र संरक्षण तथा विकासको मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनभुयो । क्रसर र खानी उद्योगका कारण चेपाङका वासस्थान, आहार तथा जीवनशैली समेत प्रभावित भइरहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । चेपाङ संघ मकवानपुरका कोषाध्यक्ष भक्त बहादुर चेपाङले नागरिकता, जन्म दर्ता था विवाह दर्तामा हुने गरेको बाधा हल गर्न राज्यले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चेपाङ समुदायको नागरिकतामा त्रुटि रहेको र संशोधनमा समेत समस्या हुने गरेकाले त्यसको समाधानमा उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकताबाट बञ्चित
कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ को मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मुलुकमा चेपाङ समुदायको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गरी उनीहरुको सम्मान, संरक्षण र अधिकार प्रत्याभूतिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो । मौजुदा कानुनी अभ्यासले चेपाङ समुदायमा पारेका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा गर्दै कानुन परिमार्जनका लागि आयोगले तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिने अधिकृत बरामले उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदामा चेपाङ समुदाय विभिन्न कारणले अझै पनि सबैमाझ नागरिकताको पहुँच नपुगेको उल्लेख छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा गरिएको नमुना सर्वेक्षण तथा मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखा जिल्लामा भएका सामुहिक छलफललाई आधार मान्दै आयोगले ९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकता प्रमाणपत्रको पहुँचबाट टाढा रहेको उल्लेख गरिएको छ । खानीजन्य उद्योगका कारण चेपाङ समुदायले परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार गुमाउँदै लगेको भन्दै चार जिल्लामा ४१० भन्दा बढी घरधुरी खानीजन्य उद्योगबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ । बरामले चेपाङहरूको सोझोपनको फाइदा बिचौलियाहरूले उठाएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।
न्यायमा पहुँच नपुग्दा चेपाङ तन्नेरीहरु बन्दी जीवन बिताइरहेको भन्दै मस्यौदामा विभिन्न कारागारमा रहेका ११२ मध्ये ४० वर्ष मुनिका ८६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा चेपाङको कुल जनसंख्या ८४ हजार ३६४ रहेको जनाइएको छ ।
