बागमती प्रदेश सरकारको चार महिनामा ४ अर्ब खर्च ।

हेटौंडाः बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको बैठकले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर ल्याएको उक्त विधेयक मंगलबार ५४ दिनको समयमा प्रदेश सभामा छलफल भएको थियो । उद्योग वातावरण पर्यटन समितिमा छलफल भई निर्णय भएर आएको विधेयक सभामा छलफल भएको थियो ।

विधेयकको छलफलमा भाग लिनुहुदैँ सांसद रमेश पौडेलले प्रदेशभित्रका क्रसरहरुलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने नियम सञ्चाइएको भन्दै गम्भीर त्रुटि हुनबाट बचेको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसदहरु रिता माझी, बिराजभक्त श्रेष्ठ, नरोत्तम वैद्य, शोभा शाक्य र विजया केसीले विधेयकको छलफलका क्रममा भाग लिनुभएको थियो । सांसहरुको प्रश्नको जवाफ दिनुहुदैँ बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश सरकारले अप्ठेरो परेको समयमा अध्यादेश जारी गरेर सो विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । विधेयकमा नल्याउँदा प्रदेश सरकारको निर्माण सम्बन्धी कार्य अगाडि नबढ्ने देखिएकोले ल्यानुपरेको उहाले बताउनुभयो ।

विधेयक जारी गरेर धेरै काम भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । यस्तै क्रसरले २५ मेट्रिक टन एक दिनमा उत्पादन गर्न सक्नेलाई बढाएर १ हजार बनाएको कुरा संघीय सरकारलाई फलो मात्र गरेको भन्दै अब दैनिक क्रसरको उत्पादन २५ मेट्रिक टन नै कायम गरिने जानकारी दिनुभएको थियो । बागमती प्रदेशको चालु वर्षको साउन २ गतेबाट बसेको बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित गरिसकेको छ । यस्तै प्रदेश सडक पूर्वाधार तथा पारवहन सम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ ।