हेटौँडा ः नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभा सदस्यलाई सुशासन अध्यापन गराउन सुरु गरेको छ । एमाले बागमती प्रदेशसभाका सदस्यलाई भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन पढाउन सुरु गरेको हो ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सुशासन र संस्थागत विश्लेषण तालिम सुरु गरेको हो । शुक्रबारसम्म चल्ने तालिमको उद्घाटन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद बरालको प्रमुख आतिथ्यता मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा सुरु भएको हो । तालिमलाई बेलायतमा रहेर परराष्ट्र मामिला तथा सुशासनका विषयमा काम गर्दै आउनुभएका चन्द्रकान्त अधिकारीले सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।
तालिमको उद्घाटन गर्नुहुँदै एमाले उपाध्यक्ष बरालले पछिल्लो समय राजनीतिक दलको मुद्दा रुपान्तरित भइरहेको बताउनुभयो । विगतमा व्यवस्था परिवर्तन र संविधान निर्माणलाई मुद्दा बनाएका राजनीतिक दलहरुले हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मुद्दा लिएर अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार व्यवस्था परिवर्तनसँगै आगामी यात्रा विकास, समृद्धि र सुशासनको हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उक्त विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न एमालेका नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको दायित्व रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘हामीलाई सुशासनका मामलामा राष्ट्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट मूल्यांकन गरिरहेका छन् । विभिन्न विधि प्रक्रियाबाट हामीले उक्त मूल्यांकनको सामना गरिरहेका छौं । सुशासनमा नेपालको स्थिति राम्रो छैन । अब एमालेका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधीहरुले सुशासनको अवस्था उकास्न भूमिका खेल्नु पर्दछ’, बरालले भन्नुभयो ।
उपाध्यक्ष बरालका अनुसार सुशासनका विषयमा विश्व बैंकको मार्किङ, विश्व अर्थतन्त्र, वर्टेलस्मन फाउन्डेसन, ग्लोवल इन्साड, विश्व जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी लगायतले नेपालको सुशासनको अवस्थालाई नियालिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको सुचक र नेपालको स्थिति बारे उक्त संस्थाले मुल्यांकन गरिरहेका उहाँले बताउनुभयो । ती निकायले भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपाललाई अधिकतम ३५ र न्युनतम ३१ अंक दिएको उहाँको भनाई छ ।
सरकारको काम कारवाही र नागरिकको अनुभव मूल्यांकन, आयात, निर्यात तथा सार्वजनिक सेवाको अवस्था, ठेक्का सम्झौता, न्यायिक क्षेत्रको अवस्था, व्यापार, उद्योगको अवस्था, भ्रष्टाचारको नीति तथा निगरानी, सरकारको नेतृत्वमा रहेका तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति प्रवृत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्था, राजनीतिक भ्रष्टाचार, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सुरक्षा निकाय र व्युरोक्रेसीको अवस्थालाई मुल्यांकन गरेर सुशासनको मुल्यांकन भइरहेको उपाध्यक्ष बरालले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारका सूचक अनुसार नेपालमा सुशासनको मामलामा ठूलो चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा सेवा प्रवाहको स्थितिमा दुई तिहाईको ग्याप रहेको उहाँको भनाई छ । एक तिहाइको सेवा प्रवाहको अवस्था र गुणस्तर तथा सुशासनलाई उच्च विन्दुमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष बरालले बताउनुभयो ।
