विकासको बाटोमा अघि बढ्न सरकारी काम गराईको ढाँचामा परिवर्तन आवश्यक छ । नयाँ तरिका, नयाँ बाटो अबलम्वन हुनै पर्दछ । समृद्धि परम्परागत परिपाटीले आउँदैन । त्यसैले संघीय सरकारले गतवर्षदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको छ । कर्मचारी प्रशासन र प्रतिष्ठानहरुमा यस्तो सम्झौता पुरानै भए पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री तहमा नयाँ अभ्यास हो ।
यस्तो सम्झौताले मन्त्रालयको लक्ष्य र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरेको हुन्छ । कति समयमा कति कामबाट कस्तो नतिजा हासिल गर्ने भन्ने कुराको प्रतिवद्धता हो । तर गतवर्ष गरिएको सम्झौता अनुसार के कति काम भए भन्ने कुराको लेखा जोखा भएको पाईएको छैन । नतिजाको आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने व्यवस्थाले सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
कार्य सम्पादन सम्झौता नीति र उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अत्यन्त उपयोगी प्रणाली हो । यसबाट नतिजा लिनका लागि सम्झौता गरिएको व्यक्तिलाई निश्चित अवधि काम गर्ने वातावरण आवश्यक छ । एक वर्षपछि गरिने मुल्यांकनबाट असफल भए उसलाई दण्डित गरिनु पर्दछ । तर गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेका मन्त्रीहरुलाई ४ महिना पनि नपुग्दै हटाउने काम भएको थियो । यस्तै सम्झौता गरिएका सचिवहरु पनि परिवर्तन भएका थिए । हुन त अविछिन्न उत्तराधिकारीका रुपमा आउने व्यक्तिले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । तर परिणाम सही नहुन पनि सक्छ । मन्त्रीदेखि प्रशासन संयन्त्रलाई स्वार्थगत रुपमा परिचालन गर्ने परिपाटीले सम्झौता अनुसारको नतिजा दिन सक्दैन ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले विकास रणनीति र प्राथमिकतामा स्रोत केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्दछ । जसले गर्दा छोटो अवधिमा नतिजामा परिवर्तन हुन सक्छ । तर गत वर्षको सम्झौताले त्यस्तो सुचक देखाउन सकेन । कार्यसम्पादन सम्झौता पुरा गर्न अनुगमन र मूल्यांकन अनिवार्य शर्त हो । संघीय सरकारको रणनीति अनुशरण गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौता प्रदेशको नयाँ अभ्यास हो । सम्झौतामा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको नीति र कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हुने गर्दछ । सम्झौताले प्रदेश सरकारलाई नीति र बजेट कार्यान्वयनका लागि नैतिक दबाव दिने छ । यसका लागि कार्यान्वयन इकाईमा स्थायित्व आवश्यक हुन्छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग गरिएको सम्झौता अब मन्त्रीहरुले सचिव र सचिवले मातहतका निर्देशकदेखि कार्यालय प्रमुखहरुसँग प्रतिवद्धता लिने छन् । सुरुवात राम्रो भए पनि यसलाई सम्झौतामै सीमित गरिनु हुँदैन । तल्लो निकायहरुबाट सम्पादन गरिनु पर्ने जिम्मेवारी पुरा नगरी माथिल्लो सम्झौताको कुनै औचित्य हुने छैन । त्यसैले सबै तह र निकायले सरकारका योजनाहरुलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिनु आवश्यक छ । समय तालिकासहित गरिएका सम्झौता संघीय सरकारकै हविगत हुनु हुँदैन । नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका लागि सम्बन्धित ईकाइले काम गर्नु पर्दछ त्यसका लागि प्रतिवद्धतालाई नैतिक बन्धनका रुपमा बाध्यकारी हुन आवश्यक छ । तब मात्र सम्झौताको सार्थकता हुने छ ।
