हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा संचालन गर्ने उद्धेश्य अनुरुप मुख्यमन्त्री लामाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री लामाले आइतबार बिहान ८ बजेका लागि बैठक बोलाउनुभएको हो । बैठक मुख्यमन्त्री लामाको सरकारी निवासमा बस्नेछ । आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्ष दलले अवरोध गर्ने संकेत दिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार दिउँसो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विगतको सहमती र हालको अवस्था तथा सरकारका गतिविधि उपर उचित धारणा सरकारको प्राप्त नभएसम्म संसद बैठक चल्न नसक्ने बताएको थियो ।
सो लगत्तै मुख्यमन्त्री लामाले सर्वदलिय बैठक आह्वान गरेको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले दलका नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको उहाँको भनाई छ । उक्त छलफलको सहमती पछि प्रदेशसभा बैठक संचालन हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘माओवादी केन्द्रले उठाएका केही विषयहरुमा लगभग सहमती भइसकेको छ । केही विषयहरु भने विहानको बैठकले टुंगउने छ । केही असमझ्दारीहरु हटाउने र प्रदेशसभा बैठकमा दलहरुको साझा धारणा निर्माण गर्न बैठक बसेको हो । बजेट कार्यान्वयन र विगतको अवस्थाको विषयमा केही आशंका देखिएको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रले बजेट कार्यान्वयन, बजेट माथिको दलहरु बिचको सहमती, कर्मचारी सरुवा बढुवा, विपद् व्यवस्थापन र सरकारको कामकाजका विषयमा मुख्यमन्त्रीको उचित धारणा माग गरेको छ । बजेट माथि चलखेल गर्ने रणनीति अनुरुप सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा विभागीय कार्यालयको प्रमुखलाई रोक लगाएको र उक्त विषयमा सरकारले सबै दलहरुसंग समझ्दारी गरेर अघि बढन् माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ । सरकारले संसद बैठक अगावै उक्त विषयमा सहमती गरेको खण्डमा मात्र बैठक चल्ने अन्यथा बैठक चल्न नसक्ने माओवादीको भनाई छ ।
आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय र समितिबाट तयार भएको ३ वटा विधेयकका प्रतिवेदन पेश हुने कार्यसूचि रहेको छ । बैठकमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदन र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन रहेका छन् ।
