संविधानसभाले बनाएको संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको ९ वर्ष भएको छ । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । यही दिनको स्मरणमा आउँदो बिहीबार संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना नपुग्दै २०७२ फागुनमा पहिलो पटक र २०७७ असारमा दोस्रो पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लो समय कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता गठबन्धन हुने समयमै संविधान संशोधनको सहमति गरिएको छ । देशमा शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको अपेक्षासहित जारी भएको संविधानले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । सरकार तथा राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयन र पालनामा गम्भीर नबन्दा संविधानले गरेको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको हो । राजनीतिक सहमति गरेर संविधानविपरित काम गर्ने परिपाटी अहिले पनि कायमै छ । संविधानको इमान्दारीसाथ पालना गरी संविधान कार्यान्वयनमा चुकेका राजनीतिक दलहरु फेरि संविधान संशोधनको खेलमा लागेका छन् ।
संविधान जारी भएको ९ वर्षसम्म पनि संविधानअनुकूलका ऐन, कानुन बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिएको छैन । कतिपय कामहरु संविधानको प्रावधान, मर्म र भावनाविपरित सरकारले गरिरहेको छ । जनताको प्रतिनिधिको रुपमा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै नेताले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र संशोधन गरिरहनुले उनीहरुकै कमजोरी देखिन्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि ठोस औचित्यबिना संविधान संशोधन गर्नु उचित हुँदैन । कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता गठबन्धनको सहमति नर्गे क्रममा हालको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएको भन्दै निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषय संशोधन गरिने बताइएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन त्यति सजिलो छैन ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अग्रगामी काम हुने गरी संविधान संशोधन हुुने बताएका छन् । आइतबार कांग्रेसले हेटौंडामा आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा बोल्दै उनले संविधानलाई अझै आकर्षक, लोकप्रिय र मुलुकमा स्थिर सरकार दिने कुरालाई ध्यानमा राखेरमात्र संविधान संशोधन गनुपर्ने बताएका हुन् । निश्चित कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान संशोधन गरेर सरकार गठन हुने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । जसले जे भने पनि अहिले संविधान संशोधनको विषय अगाडि आउनुमा राजनीतिक दलहरुको सत्ता स्वार्थ नै प्रमुख चिन्ता रहेको बुझ्न कठिन छैन । मुलुकका राजनीतिक दलहरु कहिल्यै देश र जनताको लागि चिन्तित भएनन् । उनीहरुको चिन्ता र चासो सधैँ सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित भएको विगतका थुप्रै परिघटनाले पुष्टि गर्दछ ।
अहिलेको संविधान दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको हो । लामो संघर्ष, बलिदान, नेपाली जनताको उत्कट प्रतीक्षा र धैर्यताकै कारण संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएको हो । संविधान विज्ञसहित संविधानसभाका छ सय एक सदस्यले बनाएको वर्तमान संविधान उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा प्रभावहीन बनेको छ । सत्तामोह र राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिँदासम्म जति पटक संविधान संशोधन गरेर जेसुकै व्यवस्था गरे पनि अर्थ रहँदैन । दुई पटक संशोधन भइसकेको संविधान फेरि संशोधनको तयारीमा प्रमुख दुई दल जुटेका छन् । संविधानमा भएको कुनै प्रावधान नै देशको विकास र समृद्धिमा तगारो बनेको हो भने औचित्य पुष्टि हुने गरी सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । ठोस औचित्यबिना बारम्बार संविधान संशोधन गर्दा संविधानप्रतिको आस्था र विश्वास अझै कमजोर हुन सक्छ ।
