हेटौंडाः बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ वर्षको अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेट करिब १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये ५ अर्ब खर्च नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा १४ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब २२ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । ६ वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले पाएको कुल बजेटमध्ये ६८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०७९/०८० मा बजेट खर्च गरेको छ । सो वर्षमा मन्त्रालयले कुल वियोजनको ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २०७५÷०७६ मा कुल बजेटको ५० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब ८४ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ४२ करोड ३० लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो वर्ष मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ५० प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३५ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (६७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ अर्ब १५ करोड २३ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ४८ हजार रुपैयाँ (७५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ अर्ब ६ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ११ लाख ५३ हजार रुपैयाँ (७६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ अर्ब ७२ करोड ७० लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ७ करोड (७६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
ओरालो लाग्दै वनको राजश्व
गत ६ आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राजश्व संकलन दर ओरालो गतिमा रहेको छ । मन्त्रालयको ६ आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको दर विश्लेषण गर्दा निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको अवधिमा वन मन्त्रालयको राजश्व संकलन अर्बको हाराहारीमा रहेको थियो । तर, क्रमशः राजश्व संकलन दर ३ गुणाले कम हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मन्त्रालय विभाजन, वन पैदावार बिक्री वितरण, काठ उत्पादनमा कठिनाई भएसँगै मन्त्रालयको राजश्व संकलन घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ बिक्रीबापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वसमेत उठाउन कानुनी जटिलता रहेको छ । यसअघि सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ बिक्रीबापत प्रदेशलाई प्राप्त हुने १० प्रतिशत राजश्व संकलन सर्वोेच्चको मुद्दाका कारण रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनबाट उक्त शीर्षकअन्तर्गत राजश्व दर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र सो मुद्दामा सर्वोच्चले ऐनको दफा प्रयोग गर्न आदेश गरेका कारण विगतमा संकलन हुँदै आएको राजश्व समेत प्राप्त नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले ६ आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठ तथा वनपैदावार बिक्रीबापत मन्त्रालयले ३ अर्बको हाराहारीमा राजश्व संकलन गरेको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा २ अर्ब ९६ करोड ८२ लाख राजश्व संकलन गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३९ करोड २२ हजार रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो ।
काठ दाउरा बिक्री बढ्दो
मन्त्रालयको ६ वर्षको काठ दाउरा संकलन तथा बिक्री दर बढ्दो क्रममा रहको छ । विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा काठ दाउरा संकलन तथा बिक्री बढेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले ६ वर्षमा १ करोड १५ लाख ११९ क्यूफिट काठ तथा १३ हजार १ चट्टा दाउरा संकलन तथा बिक्री गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्ममा १ करोड १५ लाख ११९ क्यूफिट काठ तथा १३ हजार १ चट्टा दाउरा संकलन तथा बिक्री गरेको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६ लाख ८६ हजार ९४६ क्यूफिट काठ तथा १ हजार ३८५ चट्टा दाउरा बिक्री गरेको थिया भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १० लाख ४७ हजार ७९४ क्यूफिट काठ तथा ७५९ चट्टा दाउरा बिक्री गरेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ लाख ८५ हजार ८३७ क्यूफिट काठ तथा २ हजार ६५७ चट्टा दाउरा बिक्री गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ लाख ८३ हजार २४० क्यूफिट काठ तथा २ हजार १९५ चट्टा दाउरा बिक्री गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २६ लाख ३५ हजार ४११ क्यूफिट काठ तथा २ हजार ६४९ चट्टा दाउरा बिक्री गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २४ लाख ६० हजार ८९१ क्यूफिट काठ तथा ३ हजार ३५६ चट्टा दाउरा बिक्री गरेको थियो ।
जडीबुटी संकलनमा सुधार
वन था वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटी संकलन दरमा सुधार गरेको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो ६ वर्षमा १७ लाख ७३ हजार ७ सय १९ किलो जडीबुटी संकलन गरेको हो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ लाख ७ हजार ५७३ किलो जडीबुटी संकलन गरेको थियो भने २०७६/०७७ मा २ लाख ५५ हजार ६७८ किलो जडीबुटी संकलन गरेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ४३ हजार ५६७ किलो, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ लाख ८१ हजार ३९९ किलो जडिबुटी संकलन गरेको थियो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ लाख २७ हजार ५८८ किलो र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ लाख ५७ हजार ९ सय १४ किलो जडीबुटी संकलन गरेको थियो ।
