हेटौंडाः २०८० असोजमा निर्माण सम्पन्न भएको बागमती दुग्ध पाउडर प्लाण्ट विगत २ महिनादेखि ठप्प छ । अनुकूलतामा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाले बेलाबखतमा सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश सरकारको सो दुग्ध पाउडर प्लाण्ट गत साउन पहिलो साताबाट बन्द भएको हो ।

डीडीसीले पर्याप्त दूध संकलन नभएकाले सो पाउडर प्लाण्ट २ महिनादेखि सञ्चालन नै गरेको छैन । मेसिन सञ्चालन नगर्दा बिग्रने भएकाले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको दूग्ध विकास बोर्डले २०८० माघमा सम्झौता गरेर प्लाण्ट सञ्चालनको जिम्मा डीडीसीलाई दिएको थियो ।

त्यसयता डीडीसीको भरोसामा टिकाइएको सो प्लाण्टले २ महिनादेखि उत्पादन गर्न सकेको छैन । २०८० मंसिरमा बोर्डको खर्चमा डीडीसीले नै सो उद्योगको परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । परीक्षण सफल भएपछि करिब २ महिना सो प्लाण्ट डीडीसीले नै बिना सम्झौता सञ्चालन गर्यो । सम्झौतापछि पनि डीडीसीबाट प्रदेश सरकारले प्रतिफल तथा फाइदा लिन सकेको छैन । डीडीसीले हेटौंडा आयोजनामा संकलन भएको दूधलाई ट्यांकरमा भरेर प्लाण्टमा ल्याउँछ र पाउडर उत्पादन गर्छ । उत्पादित पाउडर दूध डीडीसीले नै बजारमा पठाउँछ । उद्योग सञ्चालनबापत हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रतिफल प्राप्त नगरेपनि प्लाण्टको संरक्षण भइरहेको बोर्ड बताउँछ । सञ्चालन नगर्दा प्लाण्ट बिग्रिन सक्ने भएकाले संरक्षण र नियमितताका लागि डीडीसीलाई सञ्चालन गर्न दिएको र त्यसबापत हलसम्म कुनै राजस्व प्राप्त नभएको मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले बताउनुभयो ।

म्याद सकियो डीडीसीको प्रस्ताव आएन
प्लाण्ट सञ्चालनको मोडालिटी नहुँदा प्लान्ट प्रदेश सरकारको घाँडो बनिरहेको छ । विगत १० महिनादेखि डीडीसीले सञ्चालन गर्दै आएको सो प्लाण्ट ठोस मोडालिटी र शर्तसहित डीडीसीलाई नै दिने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।

डीडीसीका कार्यकारी निर्देशकलाई शर्तनामा गरेर प्रदेश सरकारले रोयल्टी पाउने गरी सञ्चालन गर्न दिने बोर्ड र मन्त्रालयको योजना रहेको छ । सोही योजनाअनुसार बोर्डले स्थायी प्रबन्ध नभएसम्म डीडीसीलाई जिम्मा लगाउने गरी सञ्चालन मोडालिटीसहित प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर, डीडीसीले हालसम्म प्रस्ताव पेश गरेको छैन ।

२०८१ भदौ ६ मा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डीडीसीसँग प्लाण्ट सञ्चालन कार्ययोजना माग्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २० भित्र नै कार्ययोजना माग गरिए पनि हालसम्म डीडीसीले प्रस्ताव पेश गरेको छैन । सचिव भट्टराईका अनुसार प्लाण्ट सञ्चालनका लागि डीडीसी तयार र सकारात्मक रहेको छ । केही दिनमा नै कार्ययोजनासहित प्रस्ताव प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफलमा आउन मन्त्री काफ्लेको निर्देशन
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश सरकारको दुग्ध पाउडर प्लाण्ट सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफलका लागि बोर्ड र मन्त्रालयलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले प्लाण्टको सम्पूर्ण विवरणसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको हो ।

सोमबार प्लाण्टको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री काफ्लेले विभागीय मन्त्रालयले विकास आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर नागरिक र सरकारलाई उपलब्धी दिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै पक्षसँगको छलफलबाट प्रदेश सरकारको लगानीमा स्थापना भएको प्लाण्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारको लगानीलाई उपलब्धीहीन ढंगमा राख्नु उचित नभएकाले यथाशिघ्र सञ्चालनको लागि मन्त्री काफ्लेले मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर प्लाण्ट सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारको लगानीअनुसार प्रतिफल ल्याउने गरी कर्मचारी क्षेत्रबाट काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुने र नागरिकलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले २०७७ मा औपचारिकरुपमा निर्माण सुरु गरेको सो प्लाण्टमा प्रदेश सरकारको ५० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । ३ वर्ष लगाएर हेटौंडा–१०, न्यूरेनीस्थित सिसौघारीमा निर्माण गरिएको प्लाण्ट कृषकहरुले उत्पादन गरेको दूधलाई खेर जान नदिन र ‘मिल्क होलिडे’ अन्त्य गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गरी ५ मेट्रिकटन पाउडर दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने क्षमता रहेको सो प्लाण्टबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने लक्ष्य रहेको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र कोरोना महामारीका कारण एक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सो प्लाण्टको निर्माण थप २ वर्ष लागेको थियो । ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको सो प्लाण्डको लागतसमेत बढेर ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।