Home मुख्य समाचार डीडीसीको भरोसामा जोगाइँदै ‘बागमती दुग्ध पाउडर प्लाण्ट’, दुई महिनादेखि उत्पादन बन्द

डीडीसीको भरोसामा जोगाइँदै ‘बागमती दुग्ध पाउडर प्लाण्ट’, दुई महिनादेखि उत्पादन बन्द

हेटौंडाः २०८० असोजमा निर्माण सम्पन्न भएको बागमती दुग्ध पाउडर प्लाण्ट विगत २ महिनादेखि ठप्प छ । अनुकूलतामा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाले बेलाबखतमा सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश सरकारको सो दुग्ध पाउडर प्लाण्ट गत साउन पहिलो साताबाट बन्द भएको हो ।

डीडीसीले पर्याप्त दूध संकलन नभएकाले सो पाउडर प्लाण्ट २ महिनादेखि सञ्चालन नै गरेको छैन । मेसिन सञ्चालन नगर्दा बिग्रने भएकाले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको दूग्ध विकास बोर्डले २०८० माघमा सम्झौता गरेर प्लाण्ट सञ्चालनको जिम्मा डीडीसीलाई दिएको थियो ।

त्यसयता डीडीसीको भरोसामा टिकाइएको सो प्लाण्टले २ महिनादेखि उत्पादन गर्न सकेको छैन । २०८० मंसिरमा बोर्डको खर्चमा डीडीसीले नै सो उद्योगको परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । परीक्षण सफल भएपछि करिब २ महिना सो प्लाण्ट डीडीसीले नै बिना सम्झौता सञ्चालन गर्यो । सम्झौतापछि पनि डीडीसीबाट प्रदेश सरकारले प्रतिफल तथा फाइदा लिन सकेको छैन । डीडीसीले हेटौंडा आयोजनामा संकलन भएको दूधलाई ट्यांकरमा भरेर प्लाण्टमा ल्याउँछ र पाउडर उत्पादन गर्छ । उत्पादित पाउडर दूध डीडीसीले नै बजारमा पठाउँछ । उद्योग सञ्चालनबापत हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रतिफल प्राप्त नगरेपनि प्लाण्टको संरक्षण भइरहेको बोर्ड बताउँछ । सञ्चालन नगर्दा प्लाण्ट बिग्रिन सक्ने भएकाले संरक्षण र नियमितताका लागि डीडीसीलाई सञ्चालन गर्न दिएको र त्यसबापत हलसम्म कुनै राजस्व प्राप्त नभएको मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले बताउनुभयो ।

म्याद सकियो डीडीसीको प्रस्ताव आएन
प्लाण्ट सञ्चालनको मोडालिटी नहुँदा प्लान्ट प्रदेश सरकारको घाँडो बनिरहेको छ । विगत १० महिनादेखि डीडीसीले सञ्चालन गर्दै आएको सो प्लाण्ट ठोस मोडालिटी र शर्तसहित डीडीसीलाई नै दिने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।

डीडीसीका कार्यकारी निर्देशकलाई शर्तनामा गरेर प्रदेश सरकारले रोयल्टी पाउने गरी सञ्चालन गर्न दिने बोर्ड र मन्त्रालयको योजना रहेको छ । सोही योजनाअनुसार बोर्डले स्थायी प्रबन्ध नभएसम्म डीडीसीलाई जिम्मा लगाउने गरी सञ्चालन मोडालिटीसहित प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर, डीडीसीले हालसम्म प्रस्ताव पेश गरेको छैन ।

२०८१ भदौ ६ मा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डीडीसीसँग प्लाण्ट सञ्चालन कार्ययोजना माग्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २० भित्र नै कार्ययोजना माग गरिए पनि हालसम्म डीडीसीले प्रस्ताव पेश गरेको छैन । सचिव भट्टराईका अनुसार प्लाण्ट सञ्चालनका लागि डीडीसी तयार र सकारात्मक रहेको छ । केही दिनमा नै कार्ययोजनासहित प्रस्ताव प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफलमा आउन मन्त्री काफ्लेको निर्देशन
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश सरकारको दुग्ध पाउडर प्लाण्ट सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफलका लागि बोर्ड र मन्त्रालयलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले प्लाण्टको सम्पूर्ण विवरणसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको हो ।

सोमबार प्लाण्टको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री काफ्लेले विभागीय मन्त्रालयले विकास आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर नागरिक र सरकारलाई उपलब्धी दिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै पक्षसँगको छलफलबाट प्रदेश सरकारको लगानीमा स्थापना भएको प्लाण्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारको लगानीलाई उपलब्धीहीन ढंगमा राख्नु उचित नभएकाले यथाशिघ्र सञ्चालनको लागि मन्त्री काफ्लेले मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर प्लाण्ट सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारको लगानीअनुसार प्रतिफल ल्याउने गरी कर्मचारी क्षेत्रबाट काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुने र नागरिकलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले २०७७ मा औपचारिकरुपमा निर्माण सुरु गरेको सो प्लाण्टमा प्रदेश सरकारको ५० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । ३ वर्ष लगाएर हेटौंडा–१०, न्यूरेनीस्थित सिसौघारीमा निर्माण गरिएको प्लाण्ट कृषकहरुले उत्पादन गरेको दूधलाई खेर जान नदिन र ‘मिल्क होलिडे’ अन्त्य गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गरी ५ मेट्रिकटन पाउडर दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने क्षमता रहेको सो प्लाण्टबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने लक्ष्य रहेको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र कोरोना महामारीका कारण एक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सो प्लाण्टको निर्माण थप २ वर्ष लागेको थियो । ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको सो प्लाण्डको लागतसमेत बढेर ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

Exit mobile version