हेटौँडाः बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य–सचिवमा दीपक लामा नियुक्त हुनुभएको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दीपक लामालाई सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दीपकलाई सदस्य–सचिव लामालाई नियुक्त गरेको हो । सरकारको प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार दीपकको नियुक्तिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समेत सहमति रहेको छ ।
कानुनीरुपमा सामाजिक विकास मन्त्रीको सिफारिसमा सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेपनि प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि कायम रहेकाले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मीनकृष्ण महर्जनको सहमति लिएर दीपकलाई नियुक्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नुवाकोटका स्थानीय दीपक उसु खेलाडी हुनुहुन्छ ।
महर्जनको हस्ताक्षर बिना उहाँको नियुक्तिले बैधानिताको प्रश्न उठाएको थियो । प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खडा गरिएपनि कानुनले न मन्त्री चिन्छ न मन्त्रालय नै । परिषद्को अध्यक्ष विभागीय मन्त्री रहनु पर्ने हो तर, कानुन संशोधन नहुँदा सामाजिक विकास मन्त्री परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था छ । खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भएपनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा खेलकुद मन्त्री भएपनि जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रीमा नै रहेको हो ।
खेलकुद मन्त्रालय रहेपनि कानुनी अधिकार तत्कालिन समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेकाले सदस्य सचिव नियुक्तिमा कानुनी समस्या रहेको छ । परिषद्को अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार परिषद्को अध्यक्ष विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री हुने भनिएको छ । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभाग अलग गरी छुट््टै मन्त्रालय निर्माण भइसकेको छ । जसका कारण व्यवहारिक र विभागीय जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्री मातहत रहनुपर्ने हो । तर, कानुनी व्यवस्थाका कारण परिषद्को अध्यक्ष खेलकुद मन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को संशोधन प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेपनि कानुनी रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय लेखिएका र केही प्रावधानहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महर्जनको पहलमा उक्त संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । मन्त्री महर्जनका अनुसार विभागीय जिम्मेवारी लिएदेखि नै ऐन संशोधन गरेर अधिकार मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन भूमिका खेल्नुभएको थियो । लामो समय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै सो प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ताका लागि पठाइने मन्त्री महर्जनले बताउनुभयो । आगामी प्रदेशसभा बैठकमा सो प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेशगरी छलफलसहित पारित गरिने उहाँको भनाई छ ।
बैठकले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशको भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको इकाई कार्यालयहरुमा विनियोजित बजेटको अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
