हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि वृद्धि गरेको राजश्वको दरमा करदाताको विरोधलाई उपमहानगरले सम्बोधन गर्नुपर्ने हेटौँडा–४ का वडाअध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताउनुभएको छ । राजश्व परामर्श समिति, कार्यपालिका बैठक हुँदै नगर सभाबाट पारित भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थामाथि व्यवसायीले अहिलेको परिस्थितिमा विरोध गरेको विषयमा वडाअध्यक्ष सिग्देलले करदाता व्यवसायी, उद्यमी, सर्वसाधारणबाट विरोध र विमति भएपछि उपमहानगरले करदातालाई सम्झाउने, बुझाउने या त्यो हुन नसक्दा राजश्जको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
समृद्ध समाजसँग कुरा गर्नुहुँदै वडाअध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “हिजो एउटा प्रक्रियाबाट राजश्वको दरमा स्थानीय सरकारले परिवर्तन गरेको हो । उक्त विषयमा अहिलेको आर्थिक मन्दी, व्यवसायी, उद्यमीका समस्या र आम करदाताले व्यवहारिक भएन भनेको विषयमा उपमहानगरपालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । नगरप्रमुख, उपप्रमुख भागेर हिँडेर हुन्न । आगामी कार्यपालिका बैठकमा यो विषयमा म नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु । आवश्यक भयो भने नगर सभा नै बोलाएर भए पनि व्यवसायीको सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
राजश्व वृद्धिको विषयलाई लिएर व्यवसायीले विमति जनाउँदै नगरप्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा नगरप्रमुख मीना कुमारी लामाले समय दिइरहनुभएको छैन । गत शुक्रबार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीलाई सन्चो नभएको भनी कार्यकक्षमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्न नमान्नुभएकी नगरप्रमुख सोही समय हेटौँडा बजारमा स्कुटरको शोरुम उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यस्तै शुक्रबार नै निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन खोज्दा समय नदिनुभएकी नगरप्रमुख लामाले आइतबार पनि आफू १९ नम्बर वडामा रहेको भन्दै कार्यकक्षमा उपस्थित हुनुभएन । नगरप्रमुख लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँ दुबैजनालाई नभेटेपछि आइतबार बिहान निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद चौलागाई नेतृत्वको व्यवसायीको टोलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आर्थिक मन्दी, खुम्चिएको आर्थिक कारोबारको अवस्थामा व्यापार, व्यवसायबाट पलायन भइरहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै स्थानीय सरकारले १३३ प्रतिशतसम्म राजश्व वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले तीव्र आलोचना गरिरहेको छ ।
