विपद् भनेको कुनै पनि गैर प्राकृतिक र प्राकृतिक कारणहरूबाट अकस्मात, अस्तव्यस्त तवरबाट देखा पर्ने विपत्तिपूर्ण अवस्था हो । अर्को अर्थमा कुनै स्थानमा आपत्कालिन अवस्थाको सृजना भई जनधनको क्षतिका साथै जीवनयापनका क्रियाकलापहरु र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने प्रकोपजन्य अवस्थाको उपस्थिति हो । विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार विपद्का प्राकृतिक कारण र स्वरूपहरूमा हिमपात, असिना पानी, बाढी पहिरो, आँधी हुरी, खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, शितलहर, तातो हावा, भू–स्खलन आदि पर्दछन् । अर्कातर्फ गैर प्राकृतिक विपद्मा महामारी, अनिकाल, जीवाणु आतङ्क, विकिरण, हवाई, खानी, सडक, जल, तथा औद्योगिक दुर्घटना, विषाक्त ग्याँस, विषाक्त खाद्यान्न, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा लाग्ने फ्लु लगायतका विपद्जन्य समस्याहरू पर्दछन् ।
विपद् व्यवस्थापन भन्नाले विपद् जोखिम न्युनीकरणदेखि विपद् प्रतिकार्य हुँदै विपद् पुनर्लाभसम्मका क्रियाकलापहरुको समष्टि हो । विपद्को जोखिम न्युनीकरणमा विपद् सम्भाव्य क्षेत्रमा गरिने जोखिमको विश्लेषण, मूल्याङ्कन, विपद् रोकथामका लागि गर्न सकिने उपायहरू र जोखिम कम गर्न गरिने कार्यहरू पर्दछन् । विपद् आइपरे लगत्तै घटनास्थलमा गरिने खोज, उद्दार, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र राहत वितरण सम्बन्धी कार्यहरू विपद् प्रतिकार्य अन्तर्गत पर्दछन् भने विपद्पश्चातको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यहरू विपद् पुनर्लाभको परिभाषामा पर्दछन् । स्वभावतः विपद् पुनर्लाभका कार्यहरू लामो समयावधि लिने खालका हुन्छन् ।
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार विपद्का प्राकृतिक कारण र स्वरूपहरूमा हिमपात, असिना पानी, बाढी पहिरो, आँधी हुरी, खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, शितलहर, तातो हावा, भू–स्खलन आदि पर्दछन् । प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामाथ्र्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको त्यस्तो व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवम् असरहरु जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्दति गम्भीर रुपमा अवरुद्ध हुन्छ । प्राकृतिक विपद् र गैर प्राकृतिक विपद् गरी विपद् दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राकृतिक विपद् भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ (झ) अनुसार हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ । गैरप्राकृतिक विपद् भन्नाले ऐ. ऐनको दफा २ को (घ) अनुसार महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सुक्ष्म जिवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदुषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्दार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैर प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ । विपद्ले विनाश गर्छ, विनाशले जीवनचक्र आतङ्कित बनाउँछ, आतङ्कले जनधनको क्षति र तनाव बढाउँछ । मानव संकटले जीवन सञ्चालनमा अवरोध गर्ने हुँदा विपद् जोखिममा होसियारी अपनाउनुपर्छ । यस्तो संकट आकस्मिक र अप्रत्याशित रूपमा आउने हुँदा विपद्विरुद्ध सधैँ होसियारीसहित शासकीय तयारी हुनुपर्छ । विपत्ति प्राकृतिक र मानवीय कारणबाट हुने गर्दछ । नेपालमा हावाहुरी, चट्याङ, बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागी, दुर्घटना र स्वास्थ्यको प्रकोपको जोखिम रहेको छ ।
राष्ट्रिय आपत्कालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा २०७० देखि २०८० सम्म ८४४१ वटा मनसुनजन्य घटनाहरु भए जसबाट ३०५२ जनाको मृत्यू तथा ७९१ जना वेपत्ता तथा ४१७६ जना घाइते भए । विभिन्न घटनाहरुबाट ८५६४६ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । क्षतिको आँकलन गर्दा १९ अर्बभन्दा वढीको नोक्सानी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा अचानक बाढी आउने र जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ । पहाडदेखि अत्यधिक मात्रामा नदीले बगाएर ल्याएको थिग्रेनी समथर भूमिमा थुप्रिनाले विशेषतः तराईमा तटीय क्षेत्रमा बाढीले बढी प्रभावित गर्छ । ९ बर्षको अवधिको क्षतिको विवरण हेर्दा १,५१४ घटना, मुत्यू ७९६, वेपत्ता ५०९, घाइते १६९, प्रभावित परिवार संख्या ६४,४२२ तथा अनुमानित क्षति १७ अर्ब सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
भारतले नेपालसँगको सीमा नजिकै नदीहरुमा निर्माण गरेको व्यारेज र तटवन्धहरुले पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्दा पनि नेपालको तराईका कतिपय ठाउँ जलमग्न हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण, सडक, रेलमार्ग, नहर तथा नदि दोहनको कारणबाट पानीको प्राकृतिक बहाव छेकेर डुवान हुन्छ ।
पहाडी भेगको सबैभन्दा ठूलो विपद् पहिरो हो । सर्वसाधरणको ज्यान लिने ८० प्रतिशत पहिरो मनसुनकै बेला जान्छ । पहाडि भू–वनौट र अवस्थितिले बर्षेनी पहिरोको विपद् बेहोर्न हामी बाध्य छौं । त्यसमाथि कतिपय सडक, सिंचाई, जलविद्युत लगायत विभिन्न साना ठूला निर्माणले भू–वनोटलाई कमजोर बनाउने हुँदा पहिरोको संख्या बर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । डोजर संस्कृति पहिरोको प्रमुख कारण बन्दै गइरहेको छ । पहिरोले पु¥याएको क्षतिको विवरण हेर्दा १,६३३ घटना, मुत्यू ९०४, वेपत्ता २३३, घाइते ७७०, प्रभावित परिवार संख्या ६,७९६ तथा अनुमानित क्षति १ अर्ब ७० करोड विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी पहल नभएको भने पक्कै होइन । सरकारबाट विपदसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनहरु निर्माण भएका छन् र कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५), विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७५ (सन् २०१८–२०३०), राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा, २०७० (पहिलो संशोधन, २०७५), विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ (संशोधन २०७६), स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ लगायत विद्यमान छन् ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना तथा विस्तृत कार्ययोजना, हरेक बर्ष जारी गर्ने गरेको छ । जसमा बाढी तथा डुवान, कटान र पटानबाट १२ लाख ५० हजार, पहिरोबाट २ लाख ५० हजार, पानीजन्य अन्य जोखिमबाट १५ लाख गरी ३० लाख सम्भावित केशहरु अनुमान गरेको छ । कार्ययोजनामा प्राधिकरण लगायत सबै विषयगत मन्त्रालयहरु, सुरक्षा निकायहरु (सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी), नागरिक समाज, संघसंस्था सबैको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो भने यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था छ । यसले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दछ । परिषद् मातहतमा रहने गरी गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने र उक्त समिति अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनले प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहने जसले परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने गर्दछ ।
सोही ऐनबमोजिम हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहन्छ भने गाउँ÷नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी भएको नमुना कानुन बमोजिम धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लागु भइसकेको अवस्था छ । यसका अलावा स्थानीय विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, गाउँपालिका÷नगरपालिका आपत्कालिन कार्यसंचालन विधि जस्ता कानुन पारित भैसकेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले यस सम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गरिसकेका छन् ।
विपद्ले कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र अन्य विकासलाई पछाडि धकेलिदिन्छ । पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई मात्र विकासका रूपमा हेरिने वर्तमान सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा विपद् व्यवस्थापनलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सके त्यसले विकासका आयामहरूलाई नयाँ गति दिन सक्ने देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा देखा पर्ने प्रमुख चुनौतीको रूपमा बजेट व्यवस्थापन नै हो । स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैगरी विपद्को समयमा आवश्यक पर्ने तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरूको अभाव रहेको छ । आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र जस्ता साधनहरू उपलब्ध हुन सक्दैनन् र सबै स्थानीय तहसँग त्यो क्षमता पनि छैन । अर्कातर्फ नेपालको भौगोलिक जटिलता पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि अभिशाप बनेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना, प्रदेश समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुरुप गाउँ÷नगर विपद् व्यवस्थापन नीति र योजना तर्जुमा गर्न कार्यपालिका समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिको रहेको छ । सभाबाट स्वीकृत नीति तथा योजनाअनुुसार विपद् जोखिम न्युनीकरण, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू बनाई आफ्नो पालिका भित्र विपद्का प्रभाव न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तयार पार्ने, सरोकारवालाहरू सबैलाई प्रशिक्षण दिने, विपद्को जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायलाई मध्यनजर गरी विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू साँच्चै नै अवसरका रूपमा रहेका छन् । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड पालना गराउने, स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई गम्भीर भई अगाडि बढाउन सकेमा कमजोर भौतिक संरचनाजन्य विपद् कम गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी वस्ती विकास योजना कार्यान्वयन, असारे विकास र डोजरे संस्कृतिलाई निरुत्साहन, वातावरण मैत्री विकास, हरेक आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई कडाईका साथ लागु, स्थानीय सरकारको भूमिकामा वृद्धि, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी संंघ संस्थासँगको सहकार्य, प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहनलाई निरुत्साहित, जस्ता कार्यले यस्ता विपद्हरुलाई कम गर्न सकिन्छ ।
पहिरोबाट बच्न सकिने केही उपायहरुः ठूलो पानी परेपछि जमिन कमजोर हुने भएकाले भिरालो जमिनमा बस्दा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ । एक पटक पहिरो गएको स्थानमा पुनः बसोवास गर्नु हुँदैन । पहिरोले घर बगाउँदा भौतिकसँगै मानवीय क्षति पनि हुने भएकाले २४ औँ घण्टा पानी परिरहँदा सकेसम्म घरभित्र बस्नुहुँदैन । पहाडका धेरै स्थानमा प्रायःजसो रातीको समय पहिरो जाने हुँदा घरमा बस्दा परिवारका सदस्य समुहमा बस्ने र समुहमा बस्दा एकअर्कालाई सहयोग मिल्ने हुन्छ । सम्भव भएसम्म सञ्चार माध्यम र सूचना प्रवाह गर्ने निकायसँग नियमित सम्पर्कमा बस्नुपर्छ । यसले उद्दारसँगै राहत विरणमा समेत सघाउ पु¥याउँछ ।
