हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा कुल बजेटको ७२.८३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरुले चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट मध्ये ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका निकायहरुले चालु खर्च तर्फ १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशत रकम हो । पूँजीगततर्फ प्रदेश सरकारका निकायहरुले २८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ७९ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरेको ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली बन्द हुने दिन असार २४ गते मात्र २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । भुक्तानी प्रणाली बन्द हुनुअघि प्रदेश सरकारले बर्षभर गरेका आर्थिक क्रियाकलापको अन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम एकैदिन भुक्तानी गरेको कार्यालयको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले असारमा मात्र १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ । प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा कुल विनियोजन मध्ये ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । असार १७ गतेसम्म प्रदेश सरकारका निकायहरुले ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा एक सातामा मात्र ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ९१.१७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उहाँले बताउनुभयो । सो मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्ब १७ करोड ८८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ७ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजित २ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँ मध्ये २५ करोड ३३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (१२.०३ प्रतिशत) खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको १७ करोड ९० लाख १५ हजार रुपैयाँ मध्ये १२ करोड ५५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (७०.१५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । २ अर्ब ९७ करोड ८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ (६६.६९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पाएको ६३ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ मध्ये ४० करोड ३१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ (६३.३४ प्रतिशत), पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ६६ करोड २३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ (७५.१२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २१ करोड २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित ३ अर्ब ६ करोड ४८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब २४ करोड ६४ लाख ५ हजार रुपैयाँ (७६.५६ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको २१ अर्ब ६८ करोड ८८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मध्ये १६ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ (७७.७७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको ४ अर्ब ३ करोड २७ लाख २ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब १५ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ (७८.१९ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको ४ अर्ब २४ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैयाँ (७८.६७ प्रतिशत) र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ७९ करोड ८९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मध्ये ४४ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ (५६.२७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले कुल विनियोजित बजेट ३० करोड १ लाख रुपैयाँ मध्ये २२ करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ (६८.९१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले विनियोजित १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये ७ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (६२ प्रतिशत), मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड २१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेट मध्ये १ करोड ८१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (८१.९६ प्रतिशत), प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले कुल विनियोजित बजेट ४ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मध्ये २ करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ (६०.२१ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका लागि विनियोजित विभिन्न शिर्षकको अनुदान मध्ये ७ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि स्थानीय तहहरुमा ७ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाएकोमा ९५.२८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
