हेटौँडाः मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा मुख्य न्यायाधीवक्ताहरुको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार हेटौँडामा हेटौँडा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । घोषणापत्रमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (६) मा भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशको राजधानी बाहिर मुकाम भएका उच्च अदालतहरुलाई यथाशिघ्र प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालतको मुकाम कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बागमती प्रदेशको मुकाम हेटौँडा भए पनि उच्च अदालत ललितपुरमा छ ।
यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १५६ मा भएको प्रदेश न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न पनि माग गरेको छ । विशेष प्रकृतिका तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु समेटिएका रिटहरुबाहेक अन्य रिटको क्षेत्राधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गरी उच्च अदालतलाई समेत अभिलेख अदालत बनाउँदै उच्च अदालतले गरेका निर्णय (फैसला) हरुको अभिलेख राख्न तथा त्यस्ता फैसलाहरु प्रादेशिक क्षेत्रभित्र नजिरसरह बाध्यकारी बनाउन माग गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गर्न पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को मर्म र भावनाअनुरुप तत्काल प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै, संविधान र मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्थाबमोजिमका अधिकारहरु संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्ने पत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डलगायतका कानुनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग माग गरेको छ । यस्तै, संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारहरुको सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरु तत्काल परिभाषित गरी तीनै तहको अधिकारहरुका सीमाहरु स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ ।
अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कर्यालयलगायतका सम्बद्ध कार्यालयसँग समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन सम्मेलन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । यस्तै, बाल सुधारगृहरु बालमैत्री नभएको, क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरु राखिएको, आवश्यकता अनुसारको शिक्षा आर्जन गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएको परिपे्रक्षमा बालबालिकाको हितलाई ध्यान दिई बाल सुधार गृहहरुमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको सरक्षण गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश कानुनमा समावेश भएको र समावेश हुने सजायसम्बन्धी अनुसन्धान प्रदेश प्रहरी र अभियोजनलगायतका कार्यहरु मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधीवक्तालगायतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने गरी संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग माग गर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।
