हेटौंडाः बामगती प्रदेश सभाका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संघीयता कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको गतिविधि र क्रियाकलापले हुर्कदै गरेको संघीयता माथि चनौति थपिदिएको बताउनुभयो ।
बुधबार बसेको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलका क्रममा सांसद देवकोटाले सरकारका ७ मन्त्रालय र थप निकायहरुको बजेट ३÷४ घण्टामा सक्न खोज्नु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । संसदको भुमिका माथि सरकारले सिमा निर्धारण गरेर हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘अहिले सभामुखसँग रहेको कार्यव्यवस्था समिति, सभामुखले ८ वटा मन्त्रालयलाई लगेर ३–४ घण्टामा सक्ने गरी अझ हामीले भन्ने हो भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति आयोग र महान्याधिवक्ता कार्यालयको छलफल गर्न खोजिरहेको छ । यो कर्मकाण्डी छलफल गर्नेबाट संघीयता चुनौतीमा छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले विचार विमर्श गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटको सन्दर्भमा कार्यशैली, कार्यक्षमता, अभिवृद्धिमा सरकारले चिन्तन गर्नुको साटो आफ्नो क्षेत्र केन्द्रीत भएको उहाँको आरोप छ । उहाँका अनुसार दलका नेताहरु कुना÷कुनामा बसेर बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने काम भइरहेको छ । यस तर्फ सचेत हुनु पर्ने र गलत प्रवृत्ति सच्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताएउनुभयो ।
‘समग्र प्रणालीलाई हेर्दा समस्याको बीचबाट अहिलेको बजेट आएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व उठाउन नसकिरहेको, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण चुनौती रहेको परिस्थितिमा छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको थियो । तर, हुन सकेन । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले जनसंख्याको आधारमा शुक्रबद्ध रुपमा विकासको मोडेल बनाउने गरी संकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विकास निर्माणको कुराको चिन्तन गर्ने क्रममा प्रणाली प्रति नै नयाँ सोचका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । ठुला र मेगा प्रोजक्ट र प्रदेश गौरवका योजनाहरु समन्यायिक रुपले अगाडी बढाउनुपर्ने सांसद देवकोटाले बताउनुभयो ।
