हेटौंडाः नेपाल सरकारले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको विषयमा निर्णय गर्दा बालबालिकालाई सहभागी गराउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । सरकारले बालबालिकालाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने युवा र वकालतका संयोजक पवनकुमार खरेलले बताउनुभयो ।
नगरस्तरीय युवा सञ्जालको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले वातावरणमैत्री हुँदै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिने बताउनुभएको हो । कार्यक्रममा खरेलले सामान्य टिप्पणी–२६ को बारेमा प्रस्तुति गर्दै बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित जीवनयापनमा जोड दिनुभयो ।
बालअधिकारमध्ये केहि अधिकारहरु वातावरणीय क्षति र जलवायु परिवर्तनबाट विशेष जोखिममा परेका छन् । जनजाति, अल्पसख्ंयक समूह, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा विपद् एवम् जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिका वातावरणीय क्षतिको बढी जोखिममा हुने खरेलले बताउनुभयो ।
‘वातावरणको विषयमा सरकारले काम गर्दा बालबालिकामा नकारात्मक असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ’, संयोजक खरेलले भन्नुभयो– ‘सरकारले नियमित बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न, बालबालिकाको स्वास्थ्यमा हानि गर्ने कम्पनीहरुलाई रोक्नका लागि कानुन, नियम तथा नीति बनाएर बालअधिकारको सम्मान गर्न आवश्यक छ ।’ खरेलका अनुसार नयाँ पुस्ता जाग्नुपर्ने र जलवायुको असर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले डम्पिङ साइटको विषयमा कुरा उठाएका थिए । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो भने युवा सञ्जालका संयोजक विष्णुहरि मिश्रको सभाध्यक्षमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
