१. प्रत्येक जेठ १५ गते संघीय बजेटसहित राष्ट्रको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय नीति तथा कार्यक्रमकै अधिनस्थ रही सातै प्रदेशले प्रत्येक असार १ गते बजेटसहित प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । संघीय र प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी असारकै १० गते ७५३ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्ना पालिकाको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा खासै समस्या पाईंदैन । राम्रा, उच्चस्तरका, अत्याधुनिक, वैज्ञानिक, सुन्दर एवम् स्तरीय शब्दबाट सिंगारिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । कार्यक्रमसँग बजेटको सामञ्जस्यता अत्यन्त फितलो स्पष्ट देन्छि । गत बर्षका नीति तथा कार्यक्रमले नै बर्षेनी निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् । एकाध नयाँ नाराहरु थप्दै अधिकांश पुरानै कपि पेष्टको परम्परा बार्षिक श्राद्ध झैं औपचारिकतामा सर्दै आइरहेकोमा शंका छैन । मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सम्बन्धित मन्त्री तथा सांसदहरु नै अनभिज्ञ हुने, कुन कार्यक्रमका लागि कति बजेट आवश्यक पर्दछ भन्ने जस्ता जरुरी विषयमा गम्भीर नबन्ने, त्यस्तै यो रोग स्थानीय तहमा पनि भेटिन्छ । यस्को मुख्य कारण भनेको योजना, नीति र कार्यक्रम तयार गर्ने काम अधिकांशतः हायर गरिएका विज्ञहरुबाट हुँदै आएको छ ।
२. नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र छनौट अनि सोका लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गर्नु अघि गत बर्षको सुक्ष्म विश्लेषण र समीक्षा जरुरी पर्दछ । कार्यक्रमहरुको प्रकृति र लागत बजेटको अवस्थासँगै उक्त कामबाट लाभान्वित समुदायको समेत वस्तुनिष्ठ समीक्षामा आधारित भएर मात्र वर्तमानका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु वैज्ञानिक बन्ने तथ्यमा दुईमत छैन । हचुवामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको भोल्युम कति छ भन्ने अंकसँग मात्र सरोकार हुनु भनेको गैरजिम्मेवारीपन भन्नै पर्दछ । नदी नभएका ठाउँमा पुल निर्माण भन्दै बजेट विनियोजनलाई नीति तथा कार्यक्रमको नै सहज उपहास भन्न सकिन्छ । कुन प्रकृतिका कति लागतका योजना कुन तहको सरकारको कार्यक्रममा समावेश गर्ने भन्ने अभ्यासका मापदण्डलाई लत्याएर हजारका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा र लाखका कार्यक्रमहरु संघीय सरकारको बजेटमा आउनुलाई रहस्यपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
बजेट पुस्तिकामा प्रवेश गराएर उक्त नाममा भोलि चलखेल र दुरुपयोगका ढोका खुल्ला बनाउने षड्यन्त्रका लागि भ्रष्टहरुको गिरोह नै सक्रिय रहेका कारण आलोच्य बनेको तथ्य स्विकार्नै पर्दछ । सरकारी योजनामा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो । व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारणले देशको नीति र कार्यक्रमहरु बन्धक बन्नुलाई दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । कार्यक्रमहरुको शीर्षक बदल्ने, बजेटको रकमान्तरण गर्ने, नियतवश दोहोरो विनियोजन गर्ने र आवश्यक भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थ अनुरुप बजेट मिलाउन निर्देशन गर्ने काम सामान्य र परम्परागत बन्दै आएका छन् ।
३. एकै शीर्षक र उही स्थानमा बर्षै पिच्छे बजेट विनियोजन गर्न त तलब भत्ता लगायतका नियमित र निश्चित शिर्षक हुनुपर्दछ । अन्यथा, साक्षर नेपालका लागि बजेट छुट्याउन लागेको बाह्र बर्ष बितिसकेको, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका नाममा भवन, शौचालय र प्रयोगशालामा बजेट विनियोजनको दशक पुग्न लागेको, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका नाममा बर्षेनी गरिएको लगानी, मेलम्ची खानेपानीको बजेट, फाष्ट ट्र्याकको लगानी, नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण, क्रिकेट रंगशाला आदिलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । कति बर्षे योजना हो, सोको अवधि निर्धारण नगरी दशौं बर्ष लगातार बजेट बिनियोजन गर्नुलाई अदूरदर्शिताको परिणाम भन्नै पर्दछ । राज्य दोहनको निरन्तरता भंग हुने दिन आएमा सोको मूल्य चर्को पर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका योजनाका मापदण्ड र शर्त तथा अवधि निर्धारण गरिएको हुनुपर्दछ । योजना आयोगले तयार गरेको योजना पुस्तिका अभिलेखीकरण मात्र हुनु हुँदैन । जनताबाट उठाइएको कर तथा राजश्वको दुरुपयोग रोक्ने सरकारी पहल र योजना नागरिकको अपेक्षा हो । देशको विकास, निर्माण र समृद्धिका सवालमा राजनीतिक दलहरु र सरकार अनि कर्मचारी संयन्त्र एक ढिका हुनु जरुरी छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा दलहरु बीच एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपको जुहारी नै सुनिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु नै एकमत बन्दैनन् भने उक्त नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्ने आधारमा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ ।
४. संघीय बजेटको करिब १८ प्रतिशत रकम विकास निर्माणमा छुट्याईन्छ र सोको करिब ३६ प्रतिशत रकम मात्र जेठ महिनासम्ममा खर्च भएको भनिन्छ । असार एक महिनामा प्रतिदिन अर्बौं भुक्तानी गर्दा पनि अर्को आर्थिक बर्षका लागि करिब ३० प्रतिशत पूँजीगत बजेटको मौज्दात रकम सार्ने काम भएको देखिन्छ । यस बर्ष कुल बजेटको १०.६५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३ अर्ब रकम शिक्षामा छुट्याइएको छ । सो मध्ये करिब ७० प्रतिशत रकम तलब भत्ता तथा पेन्सनमा खर्च हुने भनिएको छ । बाँकी करिब ३० प्रतिशत रकम उच्च शिक्षामा, प्राविधिक शिक्षामा, विद्यार्थी दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, भौतिक सुधार लगायतका शीर्षकमा खर्च गरिने भनिएको छ । यी एकाध प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट प्रत्येक बर्ष प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, रोजगारलाई प्राथमिकता दिएको भनिन्छ । यहि सिको गर्दै हरेक स्थानीय तहले नयाँ र आकर्षक नारासहित नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने संस्कार स्थापित भैसकेको छ । संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढी भन्दा बढी बजेट पार्न कसरत गर्नु उनीहरुको धर्म र स्वभाविक पक्ष भन्नै पर्दछ । सो को अनुशरण प्रदेश सभा सदस्यले गर्दा अनि पालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो वडामा धेरै बजेट राख्न बल गर्दा अन्यथा मान्नु पर्दैन ।
५. नीति तथा कार्यक्रमका सवालमा अधिक बिमति राख्नै पर्ने र विपक्षमा वकालत गरिरहनै पर्ने भन्ने हैन । यद्यपि नागरिकका अपेक्षा र महत्वाकांक्षा भने उच्च हुनुलाई भने स्वभाविक भन्नै पर्दछ । नीति र कार्यक्रम स्तरीय हुनैपर्छ । स्थान विशेषको आवश्यकता र नागरिकका चाहनासँग सरकारी नीति कार्यक्रम मेल खानै पर्दछ । तोकिएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटको जरुरी पर्छ नै । कार्यक्रमका किताब भने ठूला अनि बजेटको भोल्युम व्यापक बनाउँदैमा सरकार सफल बन्ने होईन । कार्यक्रम कम भएर समस्या हुने होईन, जत्ति कार्यक्रम निर्धारण गरिन्छ ती कामहरु कार्यान्वयन भएमा मात्र सरकार सफल हुने हो ।
नीति र कार्यक्रम समयानुकूल अनि सान्दर्भिक भने हुनै पर्दछ । आजको विश्व परिवेश र प्रविधिको अधिकतम उपयोगका सवालमा हाम्रा योजनाकारहरु सजग र जानकार हुनु जरुरी छ । काम गर्ने तीव्र ईच्छा र इमान्दारिता नै पहिलो शर्त हो । नियत सफा र खोटरहित भएमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सहजै कार्यान्वयन हुने तथ्यमा कतै बिमति छैन । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणकै चरणमा योजनाकारहरु ईमान्दार, सक्षम, दूरदर्शी, वस्तुनिष्ठ र साधन र श्रोतको सही पहिचान गरी आवधिक योजनाहरु उत्कृष्ट बनाउन गम्भीर बनुन् जसका कारणले योजना कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो ।
