हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तीन तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुनहरुमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कानुन बन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफू अनुकूल बनाउन जोड गर्दा समस्या आइरहेको उहाँको भनाइ छ । एकअर्काप्रति तानतानको अवस्था देखिँदा साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरु जुन गतिमा बढाउन सक्नुपर्ने त्यो हिसाबले अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । यसले गर्दा नागरिकहरुले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारमा अवरोध सिर्जना भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको विषयमा संविधानमा प्रष्ट ढङ्गले २२ वटा अधिकारहरु सूचीकृत गरिदिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहले कति कानुन निर्माण गर्न सकियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि प्रदेशले आफ्नो तहबाट सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा केही कानुन निर्माण गरिसकेको केही निर्माणको प्रक्रियामा र केही बनाउन गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले क्षेत्राधिकार तोकेभित्रको कानुन निर्माण गर्दा तीनवटै सरकारले समन्वय गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बनाएको संरचनाहरु अहिले अभ्यासका क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बनेको संचरनामा जननिर्वाचित उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने तर न्याय सम्पादनका लागि योग्यता नभएको हुँदा समस्या आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा न्यायिक समितिमाथि नागरिकमा विभिन्न प्रश्न जन्मिएको बताउनुभयो ।
कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समितिबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुने हो कि भन्ने प्रश्न नागरिकमा देखापर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने र क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशले कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनमुखी कानुन भएमा मात्र संघीयता बलियो हुने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कानुन मान्छेको लागि बन्नुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कानुनले समाजलाई अनुशासित बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विषयहरु ओझेलमा पारेमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठले न्याय सम्पादन गर्दा भाषा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिले पनि बागमती प्रदेशभित्रका केही जातिहरुले नेपाली खस भाषा राम्रोसँग बुझ्न नसक्ने अवस्था रहेको हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या आउनसक्ने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि न्यायिक समितिले भाषा अनुवादक राखेर भएपनि न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशले यसलाई मध्यनजर गरेर तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अभिमुखीकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव राजेन्द्र थापाले न्यायिक समिति, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुन निर्माण प्रक्रिया र मेलमिलापमा न्यायिक समितिको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ । यस्तै, उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासकी न्यायाधीश यमुना भट्टराईले न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीको सभाध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरणमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीलगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।
