अनियमितता गरी नाफा मात्र खोज्ने प्रवृत्तिलाई नागरिक, सामाज वा देश नै संकटमा परे पनि कुनै चिन्ता हुँदैन । नेपाली समाजको संस्कारका रुपमा विकास हुँदै गएको कमाउ चिन्तनले असहज परिस्थितिलाई नै आफ्नो सहजता ठान्ने गर्दछन् । यही प्रवृत्ति मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा देखिएको छ । कोरोनाका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र नै लकडाउनमा हुँदा पनि थाहा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता गर्ने प्रयास भएको खुलेको छ । बोलपत्र आव्हानको सूचनामा ई–विडिङको प्रावधान नराखेको मात्र हैन कि सूचना नै लुकाउने प्रयास गरेको पाइएको हो । करोडौं राजश्व आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि बोलपत्र आव्हानको प्रक्रियामा चलखेल भएको हो । थाहा नगरपालिकाले २ करोड ४० लाख ७३ हजार ३६० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकनको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सम्बन्धी टेण्डरमा अनियमितता प्रयास गरेको पाईएको छ ।
केही जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारी र व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा सूचना प्रकाशनको व्यहोरा उल्लेख गरिए पनि सूचना लुकाउने प्रयास देखिन्छ । लकडाउनका समयमा लामो समयदेखि प्रकाशन नै हुन नसकेका हेटौंडाका पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरिएको व्यहोराको जानकारी नगरपालिको अनलाईनमा ढिलो गरी राख्नुले अनियमितता गर्ने उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ । यतिसम्म गोप्य राखिएको पाईएको छ कि नगर प्रमुखले समेत ठेक्काको सूचना थाहा पाएनन् । जब उनले यस विषयमा थाहा पाए त्रुटी भएको भन्दै सूचना सच्याउन निर्देशन नै दिएका छन् । प्रमुखको निर्देशनपछि थाहानगरले ई–टेन्डरको सूचना प्रकाशीत गरेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुख नै ठूलो टेन्डर सम्बन्धी सूचनाबाट बन्चित हुन्छन् भने सरकारी निकायहरु कहाँबाट कस्ले कसरी सन्चालन गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
थाहा नगरपालिकाको यो घटना त प्रतिनिधि मात्र हो । देशभर यस्ता अनियमित गर्न गरिने प्रपन्च आमनागरिकले कसरी थाहा पाउने ? अझै दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरुले सन्चालन गर्ने योजना र आम्दानीमा नागरिकले आफ्नो स्वामित्व कहिले र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने अहम सवाल देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले निर्माण उपकरणहरु खरिद गरी व्यवसाय नै सन्चालन गरेका घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकास र अधिकारका लागि पठाएका प्रतिनिधिहरु जिम्मेवार बनुन् भन्ने आशा गरेका हुन्छन् । तर अदृष्य तरिकाबाट काम कारवाही हुने र आम्दानीका श्रोत माथि केही व्यक्तिहरुहरुले कव्जा जमाउने हो भने जनताको विश्वासमा कुठाराघात शिवाय केही हुँदैन ।
थाहा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा सूचना लुकाएर मिलेमतोको प्रयास गरेको विषयमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले चासो व्यक्त गरेको छ । यस्ता घटनाहरु अन्य पालिकाहरुमा पनि हुन सक्छन् । करोडौं आम्दानी हुने नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धी ठेक्काका लागि गुपचुप गर्नु पक्कै पनि असल नियत हुन सक्दैन । सूचना लुकाउने प्रवृत्ति पुरानो हो । तर अब जानकारीहरु कुनै न कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक हुन्छन् । थाहा नगरपालिकाको उद्देश्य आफ्नाहरु मार्फत काम गराई नाजायज फाईदा लिने देखिन्छ । यस्ता घटनाहरु देशका धेरै पालिकाहरुमा भइरहेका नहोला नभन्न सकिँदैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु माथि पटक–पटक प्रश्न उठ्नु हुँदैन यसका लागि पारदर्शी रुपमा कामकारवाही हुन आवश्यक छ ।
