हेटौंडाः पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि कुनै सूचना जारी गर्न आवश्यक नभएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेशकुमार यादवले बताउनुभयो । यसअघि असार १० गते डिभिजन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सडक विस्तार गर्दा पर्ने घरका पसल हटाउन भनिएको थियो ।
उक्त सूचना प्रकाशनपश्चात् सडकमा पर्ने घरधनीहरुले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार सबै रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले सडक विस्तार कार्य अघि बढाइने यादवले बताउनुभयो । सडक विस्तार गर्न अब सूचना जारी गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै यादवले भन्नुभयो, ‘एक पटक आफूले सुचना निकालेकाले पटकपटक सूचना निकाल्न नपर्ने भएकाले विभागीय निर्णयअनुसार सडक विस्तारको लागि अगाडि बढ्छ ।’
सडक विस्तारको कार्य रोक्न रिट निवेदकले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई विपक्षी बनाएका थिए । राजमार्ग विस्तार रोक्न माग गर्दै हेटौंडा बजार क्षेत्रका घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएसँगै सडक विस्तारमा बाटो खुलेको यादवले दावी गर्नुभयो । हेटौंडको बजार क्षेत्रमा २५ गज सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको उहाँले बताउनुभयो ।
अदालतबाट मुद्दाको पूर्ण पाठ आएपश्चात् सडक विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाबी यादवले गर्नुभयो । कानुनीरुपमा सरोकारवाला निकायको सबै बाटो बन्द भएकाले २५ गज सडक विस्तारमा सहयोग गर्न सबैलाई यादवले अपिलसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक विस्तार गर्न आफूहरुले बल नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । सरोकारवाला पक्षले कानुनी निष्कर्ष परिपालन गर्नुपर्छ, सडक विस्तार हुनुपर्छ ।’ सडक विस्तारको क्रममा रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म ६ किलोमिटर क्षेत्रमा ३ सय घरधुरी पर्नेछ ।
कतिपय स्थानीयले नै सडक विस्तारमा सहजीकरण पनि गरेको र कानुनीरुपमा सडक विस्तारको पक्षमा निर्णय भएकाले सडक विस्तार गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । सडक विस्तारको लागि डिभिजनसँग कुनै स्रोत नभएको र स्रोत जुटेपश्चात् विस्तारको कार्यले गति लिने यादवले बताउनुभयो । विभिन्न रोकावट, बाधा अड्चनले गर्दा नेपाल सरकारले पैसा नदिएकाले विस्तारमा अब केही ढिला हुनसक्ने र स्रोत व्यवस्थापन भएपश्चात् विस्तारको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने यादवले आश्वासन दिनुभयो ।
सडक विस्तारको कार्य प्रभावित हुने गरी सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन खारेज भएसँगै हेटौंडा बजारको सडक विस्तार हुने अपेक्षासहित स्थानीयले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । १५ वर्षअघि सडक विस्तारको विषयमा आफूले अध्ययन गरी सकड विस्तारलाई रोक्न नसक्ने भन्दै बोल्दै आएको बताउँदै एक स्थानीयले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समयमा राजनैतिक पहुँचको आधारमा विस्तारको काममा अवरोध हुँदै आएको हो । कानुनी खेलअन्तर्गत् विभिन्न समूह बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा संयुक्त इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले तत्कालीन अवस्थामा कम न्यायाधीश भएको अवस्थामा निर्णयमा ढिलाई भए पनि अब सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विस्तारको जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालयको हातमा आएको छ ।’
सडक विस्तारको क्रममा आवश्यक पर्ने इक्युपमेन्ट पनि तयारी अवस्थामा नै रहेको यादव बताउनुहुन्छ । ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने इक्युपमेट हामीले चाहेको खण्डमा प्राप्त गर्न सक्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । यता हेवी इक्युपमेन्ट डिभिजन हेटौंडाका डिभिजनल इन्जिनियर रामबाबु साहले पनि सडक डिभिजनले आवश्यक इक्युपमेन माग गरेमा तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
