नागरिकले छिटो, छरितो, सुलभ र सहज किसिमबाट सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा पाउने अवस्थालाई सुशासन भनिन्छ । सुशासनअन्तर्गत्को पहिलो आवश्यक शर्त हो, पारदर्शिता । निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको चरणमा पारदर्शिता भएन भने सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । सुशासनबिना सदाचार हुँदैन, अर्थात् सुशासनले भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत गर्दछ । भ्रष्टाचारशून्य प्रशासन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका साथै सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सेवाभाव, असल आचरण, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, सेवाग्राही सन्तुष्टीजस्ता पक्षहरु हुनपर्छ । जवाफदेहिता, कानुनी शासन, साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण, जनसहभागिताजस्ता कुराहरुले सुशासन प्रवद्र्धनमा थप सहयोग गर्दछ । सबै कुरामा पारदर्शिता कायम भयो भने सुशासनको ग्यारेन्टी हुन्छ र सुशासन भएमा भ्रष्टाचारको सम्भावना रहँदैन ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, त्यसमा पनि जनताको घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय सरकारलाई लिने गरिन्छ । स्थानीय सरकार नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने राज्यको अंग हो । यसकारण स्थानीय सरकार प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा आम नागरिकको चासो र आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । आफ्ना नागरिकलाई सरकार भएको र सरकारले राम्रो काम गरिरहेको आभाष दिलाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक हितका लागि गोप्य राख्नु पर्नेबाहेक अन्य सबै कुरालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका यसको उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको पाइएको छ । उपमहानगर पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पादन गरिएका क्रियाकलापको समीक्षा गुपचुपजस्तै गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले आफ्ना कामकारवाहीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् समीक्षा गरेर पारदर्शिता प्रस्तुत गर्नुको साटो महाशाखाका प्रमुखमार्फत् प्रस्तुति र समीक्षा गरेर आफ्ना क्रियाकलापलाई कार्यालयभित्रै सिमित गरेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २०७४ सालदेखि नै निरन्तर वार्षिक तथा आवधिक समीक्षा आन्तरिकरुपमा मात्रै भइरहेको छ । शुक्रबार उपमहानगरपालिकाको सभाकक्षमा सीमित उपस्थितिमा कर्मचारी संयन्त्रमा मात्रै समीक्षा गरिनुले उपमहानगर नेतृत्व पारदर्शिताप्रति गम्भीर नदेखिएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो परिपाटीले उपमहानगर पालिकाभित्र भएका र हुनसक्ने अनियमितता बाहिर आउँदैनन्, जसले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नेमात्र नभई भ्रष्टाचार गर्नलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । आन्तरिकरुपमा गरिएको वार्षिक समीक्षामा योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा कुनै किसिमको टिकाटिप्पणी नभएको बताइएको छ । समीक्षामा विषयगत समितिका संयोजकसमेत रहेका वडा अध्यक्षहरुसमेत उपस्थित थिएनन् । समीक्षामा उपमहानगरका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैको सहकार्य आवश्यकता औंल्याइएको बताए पनि यस्तो परिपाटीले कसरी सहकार्य होला भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । हेटौंडा उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ अर्ब ३० करोड बजेटमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८५ लाख गरी जम्मा २ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । यसले समग्रमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने भए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उचित ध्यान दिन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्ने, सूचनाको पहुँच सरोकारवालासम्म पुर्याउने, जनमानसमा विश्वासको दायरा फराकिलो पार्ने, आफूले सम्पादन गरेका काममा जनताको प्रतिक्रिया लिने गरेमा आगामी दिनमा योजना तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । उपमहानगरले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र त्यसको प्रभावकारिताबाट जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन हुने हो । यसकारण उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वले सम्पादित हरेक क्रियाकलाप र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलबारे आवधिकरुपमा नगरबासीलाई जानकारी दिनुपर्छ । यसो भएमा नगरबासीले आफ्ना प्रतिनिधिले के कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर थाहा पाउन र उनीहरुको कार्यशैलीको मूल्यांकन गर्न सक्छन् । आगामी दिन उपमहानगर नेतृत्वले पारदर्शिता सुशासनको आधार हो र सुशासन सफल सरकारको चिनारी हो भन्ने कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ ।
