मुलुकको आर्थिक विकासको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन गर्ने र विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त बनिरहेको छ । तीनै तहको सरकारले समयमै बजेट पारित गरे पनि समयमा विकास निर्माणको काम सुरु गर्न/गराउन नसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर बनिरहेको छ । सरकारले अधिकांश विकास निर्माणका काम ठेक्कामार्फत् गराउने गरेको छ । विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएर कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायी पनि कामप्रति जिम्मेवार बन्न सकेको पाइँदैन । अधिकांश निर्माण व्यवसायीले ताकेको समयभित्र निर्माण कार्य गर्दैनन् । ठेक्का हाल्ने समयमा सरकारले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छु भनेर सम्झौता गरेपनि सबैजसो विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गराउन निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक म्याद थप गराउँदै आएको पाइन्छ । यसरी तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा सरकारको आर्थिक भार बढ्छ नै कतिपय काममा निर्माण व्यवसायीलाई समेत थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
आफूले जिम्मा लिएका विकास निर्माणका कार्यहरुको भुक्तानी नपाएको भन्दै मकवानपुरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन मकवानपुरका निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी माग गर्दै डिभिजन सडक कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । देशैभर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको भन्दै व्यवसायीले धर्ना दिएको बताइएको छ । रोकिएको भुक्तानी यथाशिघ्र भुक्तानी गर्नुका साथै योजनाको म्याद थप्नुपर्ने मागसमेत निर्माण व्यवसायीको छ । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको नेतृत्वमा निर्माण कार्यको भुक्तानी माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले धर्ना दिएका छन् । चर्को बैंक व्याजदर तथा मूल्य वृद्धि भइरहेको समयमा गरेको कामको भुक्तानी रोकिएपछि व्यवसायीले धर्ना दिएको र आफ्नो माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले मकवानपुर जिल्लाभित्र मात्रै २० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी रोकेको बताइएको छ । भुक्तानी रोकिएसँगै व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने साहु, बैंकको किस्ता, मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न समस्या परेको छ ।
यस्ता समस्या नयाँ भने होइनन् । समयमै काम नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा काम गर्ने, काम गर्नुपर्ने समयावधि गुजारेर म्याद थप गराउने परिपाटी फस्टाउँदै गएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको चाप बढी हुने र सम्पन्न आयोजनाहरुको उचित अनुगमन, मूल्यांकन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भुक्तानीलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । तर, अधिकांश व्यवसायीमा भने काम गर्न र भुक्तानी लिन आर्थिक वर्षको अन्त्य कुर्ने गलत परम्परा बस्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्दा पर्याप्त अनुगमन, गुणस्तर परीक्षणजस्ता काम नहुने भएकाले गुणस्तरहीन काम गरेर भुक्तानी लिने परिपाटी राम्रो होइन । निर्माण व्यवसायीले इमान्दार भएर सम्झौताबमोजिमको काम समयमै सम्पन्न गर्ने र समयमै भुक्तानीका लागि पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कुरेर भुक्तानी नभएपछि धर्ना बस्नुको साटो समयमै काम सम्पन्न गरेको भए यस्ता समस्या हुँदैनथियो होला ।
भरखरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । असार मसान्तसम्म संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र सबैजसो स्थानीय सरकारले बजेट पारित गरिसकेका छन् । बजेटमा उल्लेख भएअनुसारका विकास निर्माणका कामहरु समयमै सुरु गर्न ती सरकारका पदाधिकारीलाई के ले रोक्छ ? सरकारी निकायले समयमै ठेक्का लगाउँदैन । ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले पनि समयमै काम गर्दैनन् । यी दुबै पक्षको लापरबाही र कमजोरीले मुलुकको पूर्वाधारको लागत महंगो बन्दै गएको छ । पूर्वाधारका संरचना गुणस्तरहीन र कमजोर बनिरहेका छन् । निर्धारित समयमा कामको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र जिम्मेवारी लिएपछि समयमै काम सम्पन्न गर्ने परम्पराको विकास गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेमा आयोजनाको म्याद बारम्बार थप गर्नु पनि पर्दैन र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी रोकियो भनेर धर्ना बस्नु पनि पर्दैन ।
