हेटौंडाः चालु आर्थिक वर्षमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थको राजश्व संकलनका लागि ठेक्का लाग्न सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ठेक्का मार्फत ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजश्व आम्दानी भएको नदीजन्य पदार्थको चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का नै लाग्न सकेन । नदिजन्य पदार्थको खपत हुने प्रमुख समयमा आएर लकडाउन समेत भएपछि उपमहानगरपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत गुम्ने खतरा बढ्यो । तर, लकडाउनका बीच जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीको एक समूह उपमहानगरपालिकाको राजश्व आम्दानीको प्रमुख स्रोत परिचालनमा अहिले निक्कै सक्रिय भएर लागेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष नरनाथ सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको प्राकृतिक स्रोत अनुमगन समिति अहिले राप्तीखोलाको बगरमा क्रसर व्यवसायीलाई नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् गरी वितरण गर्ने कार्यमा खटिरहेको छ । गत चैत ५ गतेबाट नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्को कार्य सुरु गरिए पनि चैत ७ गतेदेखि १० गतेसम्म मात्रै राम्रोसँग उत्खनन् गरिएको जानकारी दिनुहुँदै संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो, ‘चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएसँगै रोकिएको काम लकडाउनकै बीचमा हामीले यही जेठ ५ गतेदेखि सुरु गरेका छौं । अहिले हामी आफैं बगरमा बसेर कर्मचारी साथीहरुलाई पनि परिचालन गरेर उपमहानगरको प्रमुख आम्दानीको स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा छौं ।’
चैत ५ गतेयता उपमहानगरपालिकाले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरिसकेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी राजश्व शाखा प्रमुख गंगा कुमारी चौलागाईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसअघि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अमानतमा चैतअघिसम्ममा उपमहानगरपालिकाले ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गरिसकेको थियो । अहिले राप्ती खोलाको बगरबाट क्रसर व्यवसायीले ग्राभेल उठाउने कार्य गरिरहेको छ । क्रसर व्यवसायीले १० चक्के ट्रिपरमा ग्राभेल उत्खनन् गरी लैजान प्रतिट्रिप ४ हजार ६८ रुपैयाँ राजश्व तिरिरहेका छन् ।
ठेक्काकै प्रक्रियामै उपमहानगरलाई १ करोड १२ लाख आम्दानी
चालु आर्थिक वर्षमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न निजी क्षेत्रलाई ठेक्का आव्हान गर्ने क्रममा एक करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । पहिलो चरणमा चितवनको हिरो कन्स्ट्रक्सन कम्पनिले उपमहानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गर्न नआएका कारण धरौटीवापतको ६२ लाख रुपैयाँ जफत भई उपमहानगरपालिकाले राजश्व आम्दानी दाखिला गर्यो । यस्तै दोस्रो चरणमा मोतिदान कन्स्ट्रक्सन कम्पनिले पनि ठेक्का प्रस्तावित ठेक्काको काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ५० लाख रुपैयाँ धरौटी गुमायो । यसरी दुईवटा कम्पनिमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले कुल १ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको राजश्व प्रमुख गंगाकुमारी चौलागाईले जानकारी दिनुभयो ।
आफूहरु जोखिममा रहेको व्यवसायीको गुनासो
यसैबीच आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर लकडाउनका बीच उपमहानगरपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेका व्यवसायीले आफूहरु जोखिममा रहेको बताएका छन् । उपमहानगरपालिकाको नीतिका कारण आफूहरु जोखिममा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । खोलाको बगरमा नदीजन्य उत्खनन् गर्ने क्रममै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीसँग नदीजन्य पदार्थको राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ ।
क्रसर व्यवसायी गोपी दाहालले भन्नुभयो, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै हामीले अहिले राजश्व तिरेर हाम्रो उद्योगमा जम्मा पारेको नदीजन्य पदार्थको समेत कर लाग्ने उपमहानगरपालिकाको नीतिका कारण हामी दोहोरो करको मारमा पर्ने खतरामा छौं ।’ लकडाउनकै कारण अहिले उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थको प्रशोधन गरे पनि विक्री हुने स्थिति नभएको भन्दै दाहालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
