हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले प्रदेश सभामा चालु तर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री लामाले बजेटका उद्देश्य प्रदेशको सवलीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने रहेको बताउनुभयो । मन्त्री लामाले प्रदेशको आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक वित्तमा रहेका चुनौती र अवसर प्रस्तुत गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रहरूको वृद्धिदर नकारात्मक हुन पुगेको कारण प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुन गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पुँजीगत खर्चमा प्रगति न्यून हुने, चालु खर्च वृद्धिदर अपेक्षाकृत उच्च हुने, टुक्रे प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको संख्या अधिक हुने, सामाजिक आर्थिक रूपमा प्रतिफल न्यून हुने खालका कार्यक्रम र आयोजनामा रकम अत्याधिक विनियोजन हुने, तोकिएको समयभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने जस्ता प्रवृत्तिको विद्यमानता रहेको छ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशभित्र सम्भाव्य स्थानमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडास्तरीय सामूहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी खास क्षेत्र खास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै किस्ताबन्दीमा निव्र्याजी बीउपुँजी प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न १३ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको गरेको छ । एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश भित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात, पाठेघरको रूग्णता तथा अबस्ट्रेटिक फिष्टुला उपचारमा प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिएको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशस्तरमा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन र विद्यार्थी उपलब्धी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि ११ करोड विनियोजन गरेको छ । माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई निरन्तरता दिन १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, घेराबार, शौचालय र शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६१ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत, दलित र आर्थिक रूपमा पिछडिएको समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
सडक, भवन र शहरी पूर्वाधारमा एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशका शहरी तथा ग्रामीण वस्तीहरूलाई व्यवस्थित, सुन्दर र पर्यावरणमैत्री वस्तीको रूपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ । स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुङ्गे पुलमा १० करोड विनियोजन गरेको छ । सडक तथा सड़क संरचनाहरूको आयु बढाउन “नियमित मर्मत सम्भारः दिगो सडकको आधार” को नारा अनुरूप प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारको लागि ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानी हेटौँडाको कर्रा नदीमा करिडोर, काठमाडौं उपत्यकाका खस्याङ्गखुस्रुङ्ग खोला, महादेव खोला र हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रदेशभित्रका रंगशाला, कभर्डहल र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेशभित्रका सञ्चारकर्मीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । प्रदेशभित्रको महत्वपुर्ण सूचना संकलन र नियमित प्रदेशवासीलाई सुचीकृत गराउने प्रदेश सुचना बंैक स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्रका प्रहरी भवन निर्माण गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू, प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी र विषय विज्ञहरू समेतको सहभागितामा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्रीले लामाले बताउनुभयो ।
