हेटौंडाः सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित विविध समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई १३ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
कार्यदलले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्र्गत् नै आइतबार सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र, मकवानपुरको संयोजनमा मकवानपुरका सहकारी अभियानको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
वर्तमान परिस्थितिमा सहकारीमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियानले गत बैशाख १७ गते सरकारसमक्ष मागपत्र पेश गरेको थियो । पेश गरिएका मागहरुलाई सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको र सो मागहरु सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएकाले उक्त मागहरु सम्बोधन नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, सरकारले सहकारीमा देखिएका तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, बजारअनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघसंस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संंस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने र वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र बिस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सहकारीको दिगोपनाको लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुबिधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम तत्काल घोषण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण करचुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने, विषम् परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारु गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालनको वातावरण बनाउन कम्तीमा २ वर्षको कुलिङ अवधि घोषणा गर्नुपर्ने, सहकारी संघ/संस्थाहरु निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत् ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धि परिपत्र जारी गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु उल्लेख गरिएको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा सहकारी अभियानमा ठूला समस्या नदेखिएता पनि राष्ट्रियरुपमा समस्या उत्पन्न भएकाले सो समस्या समाधानका लागि राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक भएकाले ज्ञापनपत्र दिइएको मकवानपुर जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र, मकवानपुरका संयोजक मेनुका घिमिरेले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरि न्यौपाने, सचिव प्रतिमा श्रेष्ठ, मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेल, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका सचिव बीरेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, कोषाध्यक्ष बिष्णुमाया लामा, ब्यवस्थापक सुमित्राकुमारी वाईबा, मकवानपुर जिल्ला सहकारी संघका ब्यवस्थापक गोबिन्द दाहाल, कृषि सहकारी संघ मकवानपुरका ब्यवस्थापक नरेश आचार्य, दिब्यतारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सहायक ब्यवस्थापक ईश्वरी सिल्पकार, राष्ट्रिय सहकारी बैंक हेटौंडाका प्रमुख रामेश्वर अर्याल, नेफस्कुन फिल्ड कार्यालय हेटौंडाकी ईञ्चार्ज ज्योति महतलगायतको सहभगिता रहेको थियो ।
