हेटौंडाः हेटौंडा बजार क्षेत्रको पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार (एसियन हाइवे) सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको छ । सडक ऐन २०२५ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा २५÷२५ मिटर विस्तार गर्नेसम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सरोकारवाला, राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग राजमार्ग विस्तारबारे छलफल गरेको हो । एसियन हाइवेका रुपमा स्तरीकरण भइरहेको पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको हेटौंडा बजार क्षेत्रमा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा विवाद हुँदै आएका कारण सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो ।
राजमार्ग विस्तारको प्रयास भए पनि अदालतमा मुद्दा परेको र स्थानीय घरधनीहरुको असन्तुष्टिका कारणले ढिलाई हुँदै आएको छ । अदालतले २५÷२५ गज सडक विस्तार गर्न आदेश दिइसकेको सडक डिभिजनका राजेशकुमार यादवले बताउनुभयो । सडक विस्तारबाट एक हजार ७ सय ६१ घर तथा संरचनाहरु भत्कने बताइएको छ ।
सरकारले २०५७ सालमा हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग १६–१६ मिटर बनाउने निर्णय गरेको पीडितहरुले बताएका थिए । सरकारले उचित मूल्य दिए संरचना हटाउन सकिने पीडित पक्षको माग रहेको छ । सडक विभागले आफ्नो जग्गा भन्ने गरेको तर आफूहरुसँग सरकारले दिएको जग्गाको लालपुर्जा भएको र सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएको पीडितको भनाई छ । सडक विस्तारको क्रममा हेटौंडाका ५ हजार व्यवसायीलाई मर्का पर्ने भएकाले उचित व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पीडितहरुको माग रहेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयको विपरित नलागी कानुनअनुसार चल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुको भनाइ रहेको छ । विकासको काममा सरकाले ढिलाई नगरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा राजनीतिका दलहरुको जोड रहेको छ । दलका शीर्ष नेताहरुले जनतासँग एउटा कुरा गर्ने र सरकारी निकायसँग अर्काे कुरा गर्ने गरेकाले विकासको काममा अबरोध आउने गरकाले शीर्ष नेताहरुले सत्य बोल्न आवश्यक रहेको दलका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले सरकारसँग हेटौंडालाई ऐतिहासिक सहर बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दा कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक विस्तारको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर संरचना भत्काउने भएकाले सबै मिलेर हेटौंडाको निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रमुख लामाले सडक विस्तारको क्रममा घरबारविहीन भएकाहरुलाई स्तरीकरण गरिनेसमेत आश्वासन दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले कुनै राजनीतिक दलका नेतासँग, मन्त्रीसँगको कुराकानीमा नभई तथाङ्कीय हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सडक निर्माणका क्रममा कति क्षति हुन्छ त्यसको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरेको उहाँको भनाई छ । सडक विस्तारको कामलाई सबै मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पण्डेले बताउनुभयो ।
