मुलुकको आर्थिक संकट अब छोपेर छोपिने स्थिति छैन । मुलुकको संकटको मुख्य दोषी राज्य व्यवस्था हो । अर्थ व्यवस्थालाई सही मार्गमा डो¥याउन सक्ने राज्य व्यवस्था भएको भए आम समुदायमा अहिले यत्तिको संकटको स्थिति रहने थिएन । नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणबाट उत्तिको प्रभावित नहुने, टाटै पल्टियो भन्ने जस्तो गम्भीर जोखिम नदेखिने अर्थ विज्ञहरुको भनाइ छ । संकटको बेला पनि तीनै तहका सरकारहरु संकटको सामना गर्न गम्भीर देखिँदैन । अर्थ व्यवस्था चौपट भइरहेका बेला आलंकारिक भनिएको राष्ट्रपतिका लागि दलहरुको खिचातानी चर्को छ । मुलुक आर्थिक संकटमा छ सत्ता साझेदार दलमा सत्ताकै लागि अविश्वास बढ्दो छ भने प्रतिपक्षी दल मुलुकको संकटलाई लिएर सत्तारुढ दललाई जिम्मेवार बनाउन भन्दा सत्तामा आफैं पुग्ने दाउपेचमा व्यस्त छ ।
मुलुकको संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ (जेएन) थपलियाले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको स्थितिलाई ध्यान दिएर चालु खर्च कटौतीका योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा चालु खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री थपलियाको भनाइ थियो । चालु खर्चतर्फ कर्मचारीलाई अतिरिक्त काममा नलगाउने, फिल्ड भ्रमणका कार्य रोक्ने, यातायात, इन्धनमा हुने खर्चलाई कटौती गर्ने, सवारी साधन र कम्प्युटर, फर्निचर खरिद नगर्ने, सेवा केन्द्रहरु घटाउने, सेवा क्षेत्र विस्तार नगर्ने जस्ता छन् ।
मन्त्री थपलियाले खर्च कटौतिको प्रस्तावहरु सार्वजनिक गरिरहनुहुँदा सञ्चारकर्मीले यस्ता योजनाले चालु खर्चमा कति कमि आउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छैन, यसको अनुमान गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा स्वकीय सचिवको कानेखुसीका आधारमा फ्याट्ट २३ प्रतिशतले खर्च कटौति हुने मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । यथार्थपरक भएर काम नगरिएको र वास्तविकतामा तयारी ध्यान नपुगेका क्षेत्रमा कमजोरी स्वीकार्नु भन्दा फट्याइँ गर्न सहज मान्ने नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु जायज हुन्न । यतिबेला तीनै तहका सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नुमा सरकारी पुँजी परिचालन हुन नसक्नु पनि एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने बुझेर पुँजीगत खर्च परिचालनका रणनीति पनि तयार पार्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
चालु खर्च कटौतिको नाममा कर्मचारीलाई फिल्डमा जान रोक्ने नीतिले पुँजीगत खर्च गर्न थप दवाव पर्ने बुझ्न नसक्नु अर्थतन्त्रले अझै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थालाई छुनै नसक्नु अर्थतन्त्र सुधार्ने नियतमा प्रदेश सरकार छैन भन्ने स्पष्ट छ । प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्रमा जिम्मेवारीपूर्ण हस्तक्षेप गर्न चाहेको भए मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा योजना बन्नुपर्छ । सोमबार आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्रीले आफ्ना स्वकीयलाई राखेर एक्लै हिरो हुने प्रयास गरेजस्तो मात्रै देखिन्थ्यो । कम्तिमा मन्त्रालयका सचिव र महाशाखाका प्रमुखहरुलाई समेत राखेर वस्तुस्थितिप्रति गम्भीर भएर प्रस्तुती गर्नुपर्ने थियो । साँझको समयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लोकप्रिय देखिन खोज्नु बाहेक मन्त्री थपलियाको गम्भीरता पुष्टि हुने अवस्था थिएन ।
सरकारका अघिल्ला नीतिले अर्थतन्त्रका सूचकमा पारेको सकारात्मक प्रभावकै कारण राजश्व आम्दानीमा केही सीमितता देखिएका क्षेत्रलाई पनि मन्त्री थपलियाले चिन्ताको विषयको रुपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । यसर्थ लोकप्रियताका लागि एउटा आव्हानको शैलीमा अहिलेको अर्थतन्त्रको संकटसँग जुध्न सकिन्न । तर, विज्ञसँगको परामर्शमा आधारित भई ठोस योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनलाई परिचालन गर्न सक्ने आधार तयार पर्ने हो भने केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कृपया प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ आफ्नो मात्रै नभई प्रदेशका सबै पालिकालाई पनि प्रेरित गर्नु आवश्यक छ ।
