नेपाल कृषिप्रधान देश हो । अधिकांश नेपालीहरु कृषिमा आश्रित छन् । कृषिको व्यापक सम्भावना र स्रोत रहेको भए पनि कृषि क्षेत्रको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । आजसम्म पनि हामीले कृषिका स्रोत, साधन र सम्भावनालाई सहीरुपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । कृषिप्रधान देशमा कृषिजन्य उत्पादन पर्याप्त नहुँदा परनिर्भर बन्नु परेको छ । भौगोलिक र हावापानीमा विविधता रहेका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै कृषिजन्य उत्पादनको सम्भावना रहेको छ । तर अहिलेसम्म पनि हामीले यो सम्भावनालाई चिन्न सकेका छैनौं । तीन तहको सरकार भए पनि ती सबै सरकारले कृषकमैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सिमित मात्रामा रहेको खेतीयोग्य सबै जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छैन । कृषिका लागि मनसुनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अधिकांश किसानलाई छ । समयमा सिंचाई गर्न नसक्दा कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री केशव पोखरेलले आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण तथा विविधिकरणलाई जोड दिने उल्लेख छ । मन्त्री बनेको दुई सातापछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रदेशभित्रका कृषकहरुलाई सहज र सर्वसुलभ रासायनिक, प्र्राङ्गारिक तथा जैविक मल उपलब्ध गराउन तत्काल कार्ययोजना तयार पार्ने कार्यलाई मन्त्रीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । संघीय सरकारबाट बागमती प्रदेशका लागि उपलब्ध रासायनिक मल मल पर्याप्त नभएकाले कोटा बढाउन पहल गर्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीबमोजिम प्रदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न गराई प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई सम्भावनाको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । कृषि, पशुपछी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजना तयार पार्ने र बाँकी रहेका नियमावलीहरु बनाई शिघ्र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गरी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका किसानहरुलाई व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
कृषि, पशुपछी र मत्स्य क्षेत्रमा विभिन्न रोगहरुको कारणबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, कृषिबालीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने र सुरुवाती चरणमा प्रदान गरिने बिउँ पुँजीलाई कोषमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ । प्रमुख कृषि उपजहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रबाट बजारसम्म कृषि उपज ढुवानीका लागि साधनको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशलाई दूध, अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायत कृषि वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । गुणस्तरीय बीउविजन, मल, सिंचाई र प्रविधिमार्फत् कृषि उत्पादन बढाई कृषकको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न परियोजनामा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्रको भनाई छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा ‘खनौ आफ्नो माटो, त्यागौं विदेशको बाटो’, ‘माटो बचाऔं, उत्पादन बढाऔं’जस्ता नाराको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । देशमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव रहेको, उन्नत मल–विउको कमीजस्ता कारण कृषि उत्पादनमा कमी भइरहेको छ । यसले खाद्यान्नलगायत विभिन्न कृषि वस्तुको आयात बढिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि उपजको उचित मूल्य नपाएर किसान पीडित बनिररहेको अवस्थामा कृषि वस्तुको बजारीकरणमा पनि विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ ।
