देश विकासको क्रमलाई गति दिन भन्दै मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था लागू गरियो । राज्य पुनर्संरचना गरेर झण्डै चार हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ स्थानीय तहमा सिमित गरियो । संघ र स्थानीय सरकारबीच प्रदेश तहको संरचनाको व्यवस्था गरियो । संविधानमै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल एवम् संयुक्त अधिकारहरुको व्यवस्था गरियो । विगतको जिल्ला, अञ्चल एवम् विकास क्षेत्रमा मात्र नभई केन्द्रीय तहका कयौं अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरियो । नयाँ संविधान जारी भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष नाघिसकेको छ । यसबीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहका सरकार निर्माण भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा दुईवटा सरकार बनिसकेको छ भने कतिपय प्रदेशमा ४ वटासम्म सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा प्रतिस्पर्धात्मक किसिमबाट कार्य गर्ने आम नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।
तीनै तहको सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गर्दछन् । यसरी एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा विभिन्न योजना सम्पन्न गर्न ल्याइने बजेट समयै खर्च गर्न नसक्ने रोग स्थानीय तहमा झाँगिदै गएको छ । स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चमात्र नभई साधारण खर्चसमेत समयमै हुन सकिरहेको छैन । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा करिब २४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब १७ करोडको बजेट पारित गरेकोमा हालसम्म करिब २८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । थाहा नगरपालिकाले चालुतर्फ ३६ र पुँजीगततर्फ १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले अनुमानित आयको ४८ प्रतिशत आम्दानी गर्न सफल हुँदा खर्च २४ प्रतिशतमा सिमित हुनुले बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
जिल्लाको राक्सिराङ र मनहरी गाउँपालिकाले पनि करिब १५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले ६ महिनामा कूल बजेटको १४ दशमलब १६ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, मनहरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा १५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९९ करोड २८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बार्षिक बजेटमध्ये १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । गाउँपालिकासँग ८३ करोड ९४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको पाइएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको भए पनि खर्चको अवस्था उत्साजनक छैन ।
नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट निकासा गर्ने र जथाभावी खर्च गर्ने विकृति सबैतिर फैलिइरहेको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न नहुने मात्र नभई विनियोजित बजेट नै फ्रिज हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै पारित गरिएको बजेट ६ महिना बितिसक्दा समेत १५ प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले अबको बाँकी छ महिनामा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती पालिकाहरुलाई छ । ६ महिनासम्म १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्षम पालिकाले बाँकी ६ महिनामा ८५ प्रतिशत बजेट कसरी खर्च गर्छ होला ? यसलाई सामान्य प्रश्न मान्न सकिन्न । समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण पहिचान गरी त्यसको समाधानमा सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ । समयमै बजेट परिचालन र सदुपयोग गर्न नसक्ने सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दासम्म यो समस्या समाधान गर्न सहज छैन । समय पर्याप्त हुँदासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जथाभावी बजेट निकासा र परिचालन गरी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
