मुलुकमा सुकुम्बासी समस्या जटिल बनिरहेको छ । दशकौंदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा सुकुम्बासी (भूमिहीन), लालपूर्जाहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि थुप्रै आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । केही आयोगले सिमित व्यक्तिलाई लालपूर्जा वितरण गरेर केहीलाई भूमिपति बनाएको भए पनि सुकुम्बासी समस्या देशकै ठूलो समस्या बनिरहेको छ । समय–समयमा यस्ता सुकुम्बासीहरुले आफ्नो बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न आन्दोलन गर्ने गरेको भए पनि राज्यका जिम्मेवार निकाय र बनाइएका भूमिसम्बन्धी आयोग लाचार बनिरहेको छ । बरु यस्ता भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसिदिँदा यो समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
गतसाता काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेपछि सुकुम्बासी समस्या फेरि चर्चामा आएको छ । थापाथली क्षेत्रमा रहेका सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले महानगरको काममा अवरोधमात्र गरेनन्, अतिक्रमण हटाउन आएका नगरप्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमणसमेत गरेर । यो प्रकरणमा राजनीतिक आड पाएर सुकुम्बासीको नाममा वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा निकै चर्चा भयो । अन्यत्र घरजग्गा भएकाले पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, सार्वजनिक जग्गामा महल बनाउने, सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर भाडामा लगाउनेहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भए । यो प्रकरणले सुकुम्बासी समस्याको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पनि गर्यो । विगतका सरकार र भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको अकर्मण्यतालाई पनि उजागर गर्यो ।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न विगतमा विभिन्न सरकारले थुप्रै आयोग गठन गरेका थिए । वर्तमान सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेर नयाँ आयोग बनाएकै छ । यस्ता आयोग सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने तथा सुकुम्बासीबाट निवेदन संकलन गर्नुमै सिमित बनेको छ । अव्यवस्थित बसोबासी र बास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान विगतमा थुप्रैपटक गरिए पनि त्यसको टुङ्गो नलाग्दा वास्तविक भूमिहीनहरु समस्यामै छन् भने टाठाबाठाले फाइदा लिइरहेका छन् । मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारले समय–समयमा सुकुम्बासीहरुका लागि विभिन्न आश्वासन बाँड्ने गरेका कारण सुकुम्बासीको संख्या पनि बढ्दै जाने गरेको छ । सरकारले दिने सुविधा उपभोग गर्न भएका घरजग्गा बिक्री गरी सुकुम्बासी बन्ने, नक्कली सुकुम्बासी बनी सार्वजनिक जमिन ओगट्ने परिपाटी कायमै छ ।
राजनीतिक तथा अन्य पहुँचको आधारमा विगतमा खोला, नदी, सडक, वन तथा अन्य सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बसेका, अन्यत्र घरजग्गा भएका, परिवारका अन्य सदस्यको नाममा जग्गा जमिन भएकालाई पनि सजिलै सिफारिस गरिदिँदा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएका आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कुरा बिर्सन मिल्दैन । बास्तविक भूमिहीनहरुको स्पष्ट पहिचान गरेर व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राजनीतिक नियुक्तिबाट बनेका आयोगहरु राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठ्न नसक्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भूमिहीन, पूर्जाहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या सदाका लागि अन्त्य हुनु आवश्यक छ । खोला, नदी, जंगल, सडक छेउका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर लालपूर्जा माग्नु जायज हुन सक्दैन । भूमिहीनका नाममा मौकामा चौका हान्ने हुकुम्बासीबाट पनि राज्यका निकाय सचेत बन्नैपर्छ ।
